एकरकमी कर्ज परतफेडीस अखेरची संधी

नागरी सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजनेला शासनाने बुधवारी आदेशान्वये अखेरची संधी दिली.

गजानन मोहोड
अमरावती : नागरी सहकारी बँकांमधील थकीत कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजनेला शासनाने बुधवारी आदेशान्वये अखेरची संधी दिली. नोटाबंदीनंतर आलेल्या मंदीतून सावरण्यासाठी योजनेला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी व्याजदर १० वरून ८ टक्क्यांवर आणला आहे.
नागरी बँकांच्या अनुत्पादित (एनपीए) कर्ज खात्यांना  या सवलतीमुळे लाभ मिळणार आहे. सर्व प्रकारच्या कर्ज सवलतींना ही योजना लागू असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतील किंवा कारवाई सुरू असलेल्या थकबाकीदार खातेदारांना याचा लाभ होणार आहे. मयत कर्जदारांचे खाते जर बुडीतमध्ये जात असेल, तर त्या खातेदाराच्या वारसाकडून फक्त मुद्दल वसूल करण्याची सवलत या योजनेत असल्याने अशा खातेदारांच्या वारसांनाही या योजनेचा दिलासा मिळणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी करताना जर बँकांकडून पक्षपात होत असेल, तर खातेदारांना सवलत नाकारण्याचे लेखी कारण बँकाना द्यावे लागणार आहे.
योजनेत व्याजाची आकारणी चक्रवाढऐवजी सरळ व्याज पद्धतीने होणार आहे. नागरी बँकांचे आजी-माजी संचालक, त्यांचे नातेवाइक व त्यांच्याशी संबंधित संस्थांनी ही सवलत एकवेळ घेतल्यानंतर पुन्हा पाच वर्षे अन्य योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

या खातेदारांना योजनेचा लाभ नाही
गैरव्यवहार व फसवणूक प्रकरणातील कर्जे, हेतुपुररस्पर थकविलेली कर्जे,  ‘आरबीआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून वितरित कर्जेे,  शासनहमी असणारी कर्जे, न्यायालयीन प्रकरणात तडजोड करण्यात आलेल्या प्रकरणातील कर्जे, मंजूर कर्जाचा विनियोग ज्यासाठी कर्ज देण्यात आले असेल, त्यासाठी झाला नसेल अशी कर्जे आदी प्रकरणात या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अनुत्पादित खात्याला  योजनेचा लाभ
या योजनेत कर्जाची तात्पुरती उचल, बिल डिस्कांऊट व इतर आर्थिक सवलतींना लागू होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया व कलम १०१ अंतर्गत वसुली आदेश प्राप्त तसेच कलम ९१ अंतर्गत निवाडे प्राप्त असलेल्या प्रकरणातही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. समूह कर्जात जी खाते अनुत्पादित होतात, त्या खात्यांनाही एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

सरचार्ज सवलतीचाही  लाभ
बँकांनी वसुली केल्यानंतर खातेदारांकडून ६ टक्के सरचार्ज वसूल केला जातोमात्र एकरकम परतफेड योजनेत अशा प्रकारचा सरचार्ज भरावा लागणार नसल्याने खातेदारांना हा दिलासा आहे. शासनाने ही योजना स्थायी आदेश स्वरूपात प्रसिद्ध केल्यामुळे योजनेत कोणताही बदल करण्याचा अधिकार बँकांना राहणार नसल्याने खातेदारांना दिलासाच आहे.