मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2021 04:12 AM2021-01-17T04:12:31+5:302021-01-17T04:12:31+5:30
अमरावती : सामाजिक न्याय विभागाव्दारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीवर सन २०२०-२१ ...
अमरावती : सामाजिक न्याय विभागाव्दारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीवर सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित व नूतणीकरणाचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल ३ डिसेंबरपासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे ४ हजार ७०० अर्ज व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे ८ हजार २७३ अर्ज संख्या आहे. याअनुषंगाने आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना महाविद्यालयांकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येते.
याअनुषंगाने, कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयात उपस्थिती कमी आहे, ही परिस्थिती असताना कुठल्याही गोर-गरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी संबंधित महाविद्यालयांनी त्यांच्या महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांशी तत्काळ संपर्क साधून शिष्यवृत्ती अर्ज भरून घ्यावेत व महाडीबीटी पोर्टल संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया करून अर्ज सादर करावे, असे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त मंगला मून यांनी केले आहे.
बॉक्स
पोर्टलवर असा करावा अर्ज
महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना पोर्टलवर कागदपत्रानिशी परिपूर्ण अर्ज सादर करण्यासंदर्भात अवगत करावे. सर्व विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांच्या लॉगीनवर सादर करावे. त्रुटीचे अर्ज विद्यार्थी लॉगीनवर पुर्ततेसाठी परत करावे. विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे प्राचार्यांच्या लॉगीनमधून कागदपत्रे अपलोड करुन कोणती कागदपत्रे अपलोड करुन केवळ ऑल ओके असा शेरा नमूद करु नये.
बॉक्स
फ्रेश विवरणात नव्हे, मंजूर स्क्मिमध्येच अर्ज हवा
नूतणीकरण विद्यार्थ्यांची यादी सादर करताना, नूतणीकरणाचा अर्ज भरताना प्रथम वर्षाचा अर्ज ज्या योजनेत (स्कीम) मंजूर झालेला त्याच योजनेत (स्किम) भरण्याचे आदेशित करावे. स्किम बदलवू नये. अर्ज नूतणीकरणाच्या विवरणपत्रात भरण्यात यावे, फ्रेश विवरणामध्ये भरण्यात येऊ नये, अशी माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली.