एलबीटीतील आर्थिक अफरातफर नगरविकास मंत्रालयात !

महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागातील आर्थिक अफरातफरीची तक्रार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. या विभागातील हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, अशी भीती वजा शक्यता व्यक्त करीत नगरविकास खात्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती तक्रारकर्त्याने केली आहे.

ठळक मुद्देआयुक्त करणार का फौजदारी : तक्रारकर्त्याचा एसीबीकडेही पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागातील आर्थिक अफरातफरीची तक्रार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. या विभागातील हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, अशी भीती वजा शक्यता व्यक्त करीत नगरविकास खात्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती तक्रारकर्त्याने केली आहे. त्यासोबतच लाचेची मागणी झाल्याने लाचलुचपत विभागाकडेही पाठपुरावा करण्यात आला असून, याप्रकरणी महापालिका आयुक्त संजय निपाणे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगरविकास मंत्रालय दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने या खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे केलेल्या तक्ररीस महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
स्थानिक संस्था कर म्हणून तीन आर्थिक वर्षात एकूण ८०,८०४ रुपयांचा भरणा केला असता, चालान उपलब्ध असताना महापालिकेकडे केवळ ४३३९ रुपयांची नोंद असल्याने उर्वरित ७६४६५ रुपयांची संगणमताने अफरातफर केल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. याप्रकरणी स्थानिक संस्था कर अधिकारी, लेखापाल, अंकेक्षक व संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवावा, अशी विनंती आयुक्तांना करण्यात आली आहे. अन्य व्यापाºयांच्या बाबतीत असा प्रकार घडला असल्यास अफरातफरीची रक्कम कोट्यवधींमध्ये जाण्याची शक्यता असल्याने याबाबत नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. ८ जानेवारी २०१८ रोजी नगरविकास खात्याने अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील एलबीटी नोंदणीधारक व्यापाऱ्यांकडून कर वसुली करण्यासंदर्भात शासननिर्णय काढूृन आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शहरातील १० हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटीचा भरणा करण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यात या तक्रारकर्त्याचाही समावेश आहे.
काय होते प्रकरण?
शासनाने अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये १ जुलै २०१२ पासून स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरु केली. सदर दरसूचीमध्ये स्थानिक संस्था कराचे दर जास्त असल्यामुळे व्यापारी महासंघाने निवेदन देऊन दर कमी करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यास अनुसरून आयुक्त अमरावती महानगरपालिका यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून अमरावती महानगरपालिकेच्या स्थानिक संस्था कराच्या दरसूचित २० फेब्रुवारी २०१४ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली. ही सुधारित दरसूची १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाली.
अमरावती महापालिकेची विनंती मान्य
१ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेले स्थानिक संस्था कराचे दर १ जुलै २०१२ पासून लागू करण्याची विनंती अमरावती महानगरपालिकेने केली होती. ती विनंती नगरविकास खात्याने ८ जानेवारी २०१८ रोजीचा शासननिर्णय काढून पूर्ण केली. त्या शासननिर्णयाशी अधीन राहून महापालिकेने सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ अशा तीन वर्षाचे करनिर्धारण करुन व्यापाºयांना कर भरण्यासंदर्भात नोटीसी बजावल्या आहेत. यातून महापालिकेला सुमारे १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.