वीज देयकांमध्ये एलबीटी; ग्राहकांची फसवणूक

उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचा अधिकार असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर पाच जिल्ह्यांतील अनेक विद्युत ग्राहकांच्या प्रकरणांची सुनावणी झाली.

अमरावती : उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचा अधिकार असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर पाच जिल्ह्यांतील अनेक विद्युत ग्राहकांच्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. अनेक तक्रारकर्त्यांनी यावेळी आयोगासमोर अभ्यासपूर्ण, मुद्देसुद माहिती सादर केल्याने वीज वितरण कंपनीचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
सामान्य वीज ग्राहकांच्या देयकांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून २ टक्के एलबीटी जोडून बेकायदेशिर वसुली केली. यातून अमरावतीकरांची वीज वितरण कंपनीने फसवणूक केल्याचा सूर सुनावणीदरम्यान उमटला. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान उपस्थित वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची प्रचंड गोची झाली होती. गुरूवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर वीज ग्राहक तक्राकर्त्यांची प्रकरणे सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्ष चंद्रा अय्यंगार, सदस्य दीपक लाड, अजिज खान, प्रिंसीपल सेक्रेटरी अश्विन कुमार, महावितरणचे संचालक अभिजित देशपांडे, अधीक्षक अभियंता संजय ताकसांडे, दिलीप भूगल आदी उपस्थित होते. आयोगाने वीज तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी पाच जिल्ह्यातील तक्रारकर्ते उपस्थित होते. माजी नगरसेवक बबन रडके, ग्राहक मंचाचे किरण पातुरकर, राजेंद्र पांडे, मुन्ना राठोड, सलीम बेग यांच्यासह इतर वकिलांनी अभ्यासपूर्ण बाजू आयोगासमोर मांडली. बबन रडके यांनी आयोगाला सांगितले की, वीज वितरण कंपनीला कुठलेही संंवैधानिक अधिकार नाही.