एलबीटी वसुलीत खोडा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शासनाने येत्या १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ऐवजी जीएसटी ही नवी कर प्रणाली महापालिकांत सुरु होणार,..

अमरावती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शासनाने येत्या १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ऐवजी जीएसटी ही नवी कर प्रणाली महापालिकांत सुरु होणार, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे एलबीटी जाणार हे आता निश्चित झाल्याने शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा भरणा थांबविला आहे.
दुसरीकडे एलबीटी कसे वसूल करावे, हा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. जानेवारी महिन्यात एलबीटीचे उत्पन्न ३ कोटी ६४ लाख रुपये वसूल झाल्याची माहिती आहे.
महापालिकेचा आर्थिक डोलारा हा एलबीटीवर अवलंबून असताना काही महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला कडाडून विरोध केला. एलबीटी हटविण्याची मागणी करीत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारादेखील व्यापाऱ्यांनी दिला होता.
मात्र काँग्रेस शासन एलबीटीच्या निर्णयावर कायम राहिले तर भाजपचे शासन आल्यास एलबीटी हटवू, असे ठोस आश्वासन दिले होते. त्यानुसार भाजपने सत्तास्थानी आल्यानंतर राज्यातून एलबीटी हटविण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ एप्रिलपासून केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. नवीन कर प्रणाली लागू होण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी असताना शहरातील बहुतांश व्यावसायिकांनी एलबीटीचा भरणा बंद केला आहे. परिणामी दरमहा साडेसहा कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट असताना केवळ हे चार कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. याचा मोठा भार महापालिका तिजोरीवर पडला आहे.
महापालिका आर्थिक संकटातून वाटचाल करीत असताना एलबीटीचे उत्पन्न माघारल्याने आयुक्त हैराण झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, कंत्राटदार व पुरवठादारांची देणी कशी अदा करावी, हा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. मागील डिसेंबर महिन्यात ५ कोटी ७१ लाख रुपयांचे उत्पन्न एलबीटीतून मिळाले होते, हे विशेष. (प्रतिनिधी )