आता एलबीटी वसुलीचा धडाका

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला. सोमवारपासून प्रतिष्ठाने तपासणीचे कार्य सुरु होईल. बजेटमध्ये नमूद एलबीटीच्या १०० कोटींच्या उत्पन्नाकरिता

सोमवारपासून गती : १०० कोटींचे लक्ष पूर्णत्वासाठी कृती आराखडा
अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला. सोमवारपासून प्रतिष्ठाने तपासणीचे कार्य सुरु होईल. बजेटमध्ये नमूद एलबीटीच्या १०० कोटींच्या उत्पन्नाकरिता प्रशासनाने धडक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच श्रृखंलेत शनिवारी आयुक्तांच्या प्रमुख उपस्थितीत चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
महापालिकांचा डोलारा चालविण्यासाठी सुरु असलेली कर प्रणाली अस्तित्वात राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले. परिणामी विधानसभा निवडणुकांच्या काळात व्यावसायिकांकडून धिम्या गतीने वसूल केली जाणारी एलबीटी आता जोमाने वसुलीचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आयुक्तांनी एलबीटी वसुलीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी व्यावसायिकांना विश्वासात घेण्याची शक्कल लढविली आहे. २४ नोव्हेंबर पासून प्रत्येक प्रतिष्ठानांची तपासणी करुन एलबीटी भरण्याबाबतचे चालान तपासले जाणार आहे. एलबीटी न भरण्याचे कारण देखील लक्षात घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहे. प्रतिष्ठानची कागदपत्रेही तपासणीअंती काही गैर आढळल्यास ते सील केले जातील. वेळप्रसंगी फौजदारी कारवाईही केली जाईल. अर्थसंकल्पात एलबीटी उत्पन्नाचे १०० कोटी रुपये तिजोरीत कसे जमा होईल, यासाठी कृतीआराखडा तयार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत एलबीटीचे ४८ कोटी रुपये जमा झाले असून येत्या पाच महिन्यात ५२ कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रहदारी शुल्क वसुली बंद केल्यामुळे वर्षांकाठी महापालिकेचे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.