जूनपर्यंत एलबीटी, जुलैपासून जीएसटी

‘एक राष्ट्र एक कर’ या अंतर्गत केंद्र शासनाने येत्या १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली म्हणजे ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने

उत्पन्नाबाबत साशंकता : आर्थिक तरतुदी कागदावर राहण्याची भीती
प्रदीप भाकरे  अमरावती
‘एक राष्ट्र एक कर’ या अंतर्गत केंद्र शासनाने येत्या १ जुलैपासून वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली म्हणजे ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने जून २०१७ पर्यंतच पन्नास कोटी रूपयांवरील उलाढालीच्या माध्यमातून मिळणारा एलबीटी वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे सन २०१७-१८ वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उद्दिष्ट आणि प्राप्त उत्पन्नाचा मेळ घालणे प्रशासनाला अवघड जाणार आहे.
अमरावती महापालिकेमार्फत आॅगस्ट २०१४ पासून एलबीटीची वसुली केली जात होती. त्यात राज्य शासनाने पन्नास कोटी रूपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करीत त्यामोबदल्यात महापालिकेला दरमहा अनुदान देण्यास सुरूवात केली. सद्यस्थितीत महापालिकेला महिन्याकाठी ७.२७ कोटी रूपये अनुदान मिळत होते. मात्र, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात त्यात कपात करण्यात आली. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला एलबीटीची तूट म्हणून ७१.४० कोटी रूपये प्राप्त झाले. महापालिकेने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी १०५ कोटी रूपये एलबीटीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, त्या तुलनेत महापालिकेच्या तिजोरीत ९८.८३ कोटी रूपये जमा झाले आहेत. यात ५० कोटी रूपयांवरची उलाढाल असलेल्या ग्राहकांकडून प्राप्त महसूल, मद्य आणि असेसमेंटच्या माध्यमातून आलेले १८.९४ कोटी रूपये, ७१.४० कोटींचे सहायक अनुदान आणि १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारातून आलेल्या ८.४९ कोटींचा समवेश आहे.
आता केंद्र शासनाने देशभरात ‘जीएसटी’ही एकमेव करप्रणाली अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्याचे जाहीर केल्याने महापालिकेला एप्रिल ते जून २०१७ या तीन महिन्यांसाठी एलबीटीची वसुली करावी लागणार आहे.

विकासकामांवर परिणाम
अमरावती : महापालिका ५० कोटी रूपयांवरील उलाढालीतून महिन्याकाठी दीड कोटी रूपये वसूल करते. त्यात महिन्याकाठी ७.२७ कोटी शासकीय सहायक अनुदानाची भर पडते. याशिवाय दर तीन महिन्यांनी १ टक्क ा मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी २.२५ कोटी रूपये येतात. त्याअनुषंगाने या तीन महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे २५ ते २७ कोटींची भर पडेल. त्यानंतर जुलै २०१७ पासून ‘जीएसटी’ लागू होणार असल्याने महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारमार्फत संपूर्ण अनुदान प्राप्त होणार आहे.
महापालिकेला ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून नेमके किती अनुदान मिळेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे एकूण उत्पन्नाबाबत साशंकता आहे. त्याचा परिणाम सन २०१७-१८ वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर होण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि स्थायी समितीने मात्र एलबीटीचे संभाव्य उत्पन्न अपेक्षित धरून अर्थसंकल्पावर मोहोर उमटविली आहे.
जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीतील उत्पन्नाची नेमकी आकडेवारी निश्चित नसल्याने यावर्षीच्या अंदाजपत्रकावरील तरतुदी कागदावर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (प्रतिनिधी)

‘एलबीटी’ विभाग होणार इतिहासजमा
राज्य शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालींवरील एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापालिकेच्या ‘एलबीटी’ विभागाला फारसे काम नव्हते. ५० कोटी रुपयांवर उलाढाल असलेल्या मोजक्या संस्थेकडून कर वसूल करणे आणि जुन्या कामांचा निपटारा करण्यासोबत दारुवरील एलबीटी वसूल करण्यापुरते या विभागाचे काम मर्यादित झाले होते. आता १ जुलैपासून एलबीटी पूर्णपणे रद्द होत आहे. त्यामुळे याविभागाचे काम पूर्णपणे थांबणावर आहे. मात्र, किमान वर्षभर मागील प्रकरणांचा हिशेब ठेवण्यासाठी हा विभाग कार्यरत राहिल. त्यानंतर याविभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र हलविले जाईल.

विधेयके मंजूर
देशाच्या कररचनेत आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या वस्तू आणि सेवाकराच्या ‘जीएसटी’ या मुख्य विधेयकाशी संबंधित चार विधेयके ३० मार्चला लोकसभेत मंजूर झाल्याने वस्तू सेवाकर अंमलबजावणीच्या मार्गातील एक प्रमुख टप्पा पार झाला आहे. त्यामुळे येत्या १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारची लक्ष्यपूर्ती लवकरच होणार आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे काही वस्तू महाग तर काही वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जीएसटीमुळे महसुलात वाढ होणार असून करचोरी रोखली जाणार आहे.