माणसे कमी, कामाचा व्याप अधिक; जिल्ह्यात मंदावली ‘जात पडताळणी’ची गती

समितीला कायमस्वरूपी अध्यक्ष नाही, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर डोलारा

अमरावती : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला गत तीन ते चार वर्षांपासून अध्यक्ष नाही. संशोधन विधी अधिकारी नाही. त्यामुळे प्रभारी अध्यक्षांच्या वेळेनुसार ‘जात पडताळणी’ची प्रकरणे निकाली काढली जातात. नुकतेच पार पडलेल्या ग्राम पंचायत निवडणुकीत आरक्षित जागेवर नामांकन सादर करणाऱ्या उमेदवाऱ्यांना ‘कॉस्ट व्हॅलिडिटी’ मिळविण्यासाठी अक्षरश: पाऱ्या झिजवाव्या लागल्या. माणसे कमी, कामाचा व्याप जास्त असा अफलातून कारभार ‘जात पडताळणी’सुरू आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्थ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे ऑगस्ट २०२० पासून ऑनलईन अर्ज सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. आतापर्यंत ९७०३ जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या ‘व्हॅलिडिटी’ कार्यालयाच्या तुलनेत सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘जात पडताळणी’त कामांच्या तुलनेत मनुष्यबळाचा अभाव आहे. येथे तीन कर्मचारी कायमस्वरुपी असून, १२ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. माणसे कमी असली तरी कागदपत्र परिपूर्ण प्रकरण असल्यास संबंधित प्रकरणाचा प्रवास तासभरात पूर्ण होतो. दरदिवशी ८० ते ९० ‘जात पडताळणी’साठी प्रकरणे सादर केली जातात.

००००००००००००००००००००००००००

जिल्हा यात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे

रोज दाखल होणारी प्रकरणे - ९०

एका महिन्यात दाखल होणारी प्रकरणे - २७००

रोज निकाली निघणारी प्रकरणे - ८०

प्रलंबित असलेली प्रकरणे - ३९६९

००००००००००००००००००

१ तासांचा वेळ लागतो एका प्रकरणासाठी

तोकडे मनुष्यबळ असतानासुद्धा एक ‘जात पडताळणी’ची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी किमान एक तासांचा कालावधी लागतो. प्रकरणे ऑनलाईन सादर झाल्यानंतर कार्यालयात मूळ कागदपत्रे जमा करणे, नोंद घेणे, कागदपत्रांची तपासणी करणे, समितीकडे ऑनलाईन पाठविणे आदी बाबी पूर्ण करण्यासाठी एक तास लागत असल्याची माहिती आहे.

००००००००

समितीकडील मनुष्यबळ

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे १२ कंत्राटी, तीन कायमस्वरुपी, प्रादेशिक उपायुक्त व समिती सदस्य सचिव एवढाच मनुष्यबळ आहे, समितीला अध्यक्ष नाही. संशोधन विधी अधिकारी प्रभारी असल्याने ‘लेट लतिफी’ कारभार सुरू आहे. कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याची माहिती आहे. ‘व्हॅलिडिटी’ असतानाही प्रकरण समितीकडे सादर होत असल्याने कामाचा ताण वाढत आहे.

००००००००००००००००

कोट

कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ मिळत नाही. लहानसहान त्रुटी काढल्या जात असून, कागदपत्रांची पूर्तता करता करता थकून गेलो आहे. आठ दिवसांपासून सलग येरझारा मारत आहे. ऑनलाईन कारभार नावापुरता आहे.

- मिलिंद वानखडे, विद्यार्थी, अमरावती.

-----------------

कोट

‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चे एक प्रकरण निकाली काढण्यासाठी तासभराचा अवधी लागतो. जे प्रकरण संशयास्पद आहे, अशीच प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. कागदपत्रे, वंशावळ बघूनच अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात येते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर कारभार सुरू आहे.

- सुनील वारे, प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती