रेल्वेत बोगस ‘जात’ चोरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयास पत्र; बनावट कर्मचा-यांची बडतर्फी केव्हा?

रेल्वेत बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी बळकावणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांना नोकरीतून बडतर्फ करावे, असे आदेश आहेत. मात्र, मध्य रेल्वे विभागाने पाच वर्षांत ३६ पैकी एकालाच घरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहून या विषयाकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.

अमरावती : रेल्वेत बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी बळकावणा-या अधिकारी, कर्मचा-यांना नोकरीतून बडतर्फ करावे, असे आदेश आहेत. मात्र, मध्य रेल्वे विभागाने पाच वर्षांत ३६ पैकी एकालाच घरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहून या विषयाकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागांतर्गत येणा-या अमरावती रेल्वे स्थानकावरील तिकीट आरक्षण कक्ष पर्यवेक्षक शीला नंदनवार यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याप्रकरणी त्यांना ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी रेल्वेने बडतर्फ केले. मध्य रेल्वे भुसावळ विभागाचे वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ही कारवाई केली. मात्र, भुसावळ रेल्वे विभागांतर्गत अजूनही ३५ अधिकारी-कर्मचारी ‘जात’ चोरून खुर्च्यांवर कायम आहेत. त्यांच्यावर कारवाई का नाही, असा सवाल याचिकाकर्ते नंदराज मघाळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहून उपस्थित केला. अमरावती व नागपूर विभागीय जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे रेल्वेत अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. शीला नंदनवार यांचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे चौकशीअंती स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१२ मध्ये याचिकेवर सुनावणी करताना रेल्वेत ‘जात’ चोरून नोकरी बळकाविणारे अधिकारी, कर्मचाºयांच्या जात पडताळणीचे आदेश दिले होते. त्याअनुषंगाने मध्य रेल्वे मुंबई विभागाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या कर्मचा-यांना नोटीस बजावून त्यांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी केली व यानंतर या एका कर्मचाºयाला बडतर्फ करण्यात आले. 

नागपूर, अमरावती जात पडताळणी समिती संशयाच्या भोव-यात
बनावट जात प्रमाणपत्रावर रेल्वेत नोकरी बळकावल्याप्रकरणी नागपूर व अमरावती येथील विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या संशयाच्या भोव-यात आल्या आहेत. 

‘‘पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी बळकाविणारे अधिकारी-कर्मचारी बडतर्फ करून त्यांनी घेतलेल्या सुविधांचा रोखीने परतावा घ्यावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, भुसावळ रेल्वे प्रशासनाने अतिशय संथगतीने कारवाई चालविली आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर यांना पत्र पाठवून वस्तुस्थिती कळविली आहे.
- नंदराज मघाळे
याचिकाकर्ता तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, अमरावती.