लोकांचे जीव मातीमोल-आयुक्तांचा जीव लाखमोल!

प्रशासकीय अप्रामाणिकपणामुळे डेंग्यूच्या मगरमिठीत अमरावतीच्या चार नागरिकांना विसावावे लागले असतानाही जरब बसावी अशी कुठलीही ठोस कारवाई महापालिका आयुक्तांनी अद्याप संबंधितांवर केली नाही.

अमरावती : प्रशासकीय अप्रामाणिकपणामुळे डेंग्यूच्या मगरमिठीत अमरावतीच्या चार नागरिकांना विसावावे लागले असतानाही जरब बसावी अशी कुठलीही ठोस कारवाई महापालिका आयुक्तांनी अद्याप संबंधितांवर केली नाही. लोकसेवक असूनही पोलिसांच्या सुरक्षेत वावरणाऱ्या आयुक्तांचा जीव लाखमोलाचा नि अमरावतीकरांचे जीव मातीमोलाचे, असाच संदेश आयुक्त संजय निपाणे यांच्या कार्यशैलीतून प्रतिबिंबित होतो आहे.
डेंग्यूचा डंख अमरावतीला दोन महिन्यांपूर्वीच झाला. 'लोकमत'ने त्याबाबतचे छुपे वास्तव पुराव्यानिशी लोकदरबारात मांडले. या अत्यंत गंभीर विषयाबाबत महापालिकेने तरीही लपवाछपवी सुरूच ठेवली. आक्रमकपणे कार्यरत होण्याऐवजी न केलेल्या कामांसाठी पाठ थोपटून घेण्याचे नियोजन केले गेले आणि मग ‘..दोन दिवसांत २८ हजार गृहभेटी, घरोघरी पोहोचून जनजागृती, हजारो भांड्यांमधील पाणी केले नष्ट’ अशा बातम्या माध्यमांकडे पेरल्या गेल्या.
दोन दिवसांत २८ हजार गृहभेटी देणाऱ्या महापालिका दूतांच्या परिक्रमेमुळे वस्त्या-वस्त्या ढवळून निघायला हव्या होत्या; पण तसे न घडल्याने आम्ही त्याहीवेळी शहराच्या विविध भागांतून माहिती मिळविली. तपासांती कळले की, ते दूत 'अदृश्य' स्वरूपातील होते. महापालिका आयुक्तांना मात्र त्या 'धुंवाधार' गृहभेटींचा अभिमान होता. दस्तऐवजांवर दिसणाऱ्या त्या भेटी अदृश्य असल्यामुळे त्याचा परिणाम झाला असा की, डेंग्यूच्या आॅक्टोपसने अवघे शहरच कवेत घेतले. त्यानंतरही महापालिका प्रशासन पाठ थोपटवून घेण्यातच आनंद मानत होते. महापालिका प्रशासन स्वत:च्या यशाचे ढोल बडवित असताना अमरावतीकरांच्या घरी मृत्युयात्रेची वाजंत्री वाजू लागल्यामुळे 'लोकमत'ने हा मुद्दा उचलून धरला. महापालिका आयुक्त त्यानंतर घराबाहेर निघाले. त्यांनी तीन दिवसांत १६ कंत्राटदारांवर २,३८,७०० रुपये दंड, चार स्वास्थ्य निरीक्षकांवर ८ हजार रुपये दंड, एकाची वेतनकपात आणि एकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची कारवाई केली. याचाच अर्थ असा की, नागरिकांच्या आरोग्यरक्षणाच्या कर्तव्यात मोठ्या प्रमाणात कसूर करण्यात आला होता. केवळ फेरफटक्यादरम्यान आयुक्तांना कारवाईचा सपाटा लावावा लागत असेल, तर सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी किती अनागोंदी सुरू आहे, हेही स्पष्ट व्हावे.
प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने आयुक्तांना केवळ खालच्या फळीवर कारवाईची तलवार उपसण्याऐवजी आणि लोकमरणाच्या मुद्द्यातूनही महापालिकेसाठी महसूल उभारण्याऐवजी या गंभीर विषयाच्या मुळाशी जाता येईल. त्यासाठी प्रशासकीय चौकशी आरंभता येईल. प्रथमश्रेणी अधिकाऱ्यांनी आपापली कर्तव्ये चोख बजावली आहेत काय, याची पारदर्शक चौकशी करता येईल. मुद्दा लोकांच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित आहे. देशात 'स्वच्छ भारत अभियान' सुरू असताना अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे, कामचुकारपणामुळे महानगरातील लोक अस्वच्छतेशी निगडित कारणांनी मरत असतील, तर आयुक्तांनी ते कदापि खपवून घेता कामा नये. ज्यांच्या घरचे जीव गेलेत, त्यांच्या घरी आयुक्तांनी भेट द्यावी; त्या परिवाराच्या वेदना त्यांना तेथे कळतील. 'ज्याचे जळते, त्याला कळते', या वाक्प्रचाराचा अर्थ आयुक्तांना तेथे उमगेल. लोकांना तो कळला आहे. लोकभावना संतप्त आहेत त्या त्याचमुळे. अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागण्या म्हणूनच बुलंद होताहेत. पाठ थोपटून घेण्याऐवजी दोषी अधिकाºयांना, मग ते कुठल्याही पदावर असोत, कठोर शासन करून सामान्यांचे जीवही लाखमोलाचे आहेत, असा संदेश देण्याची संधी आयुक्तांना चालून आली आहे. त्याचे सोने करता येईल.