शिलेदारांचे वर्चस्व मर्यादित

जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड रस्सीखेच पहायला मिळत असली तरी प्रत्यक्षात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींना

जिल्हा परिषद : साहित्य खरेदी, अनुदान थेट खात्यात
जितेंद्र दखने   अमरावती
जिल्हा परिषदेतील सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड रस्सीखेच पहायला मिळत असली तरी प्रत्यक्षात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींना खरेच अधिकार किती, असा प्रश्न आता उपिस्थत होत आहे.
जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते. तरीही जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना बोटावर मोजण्याईतकेच अधिकार आहेत. अशातच आता बहुतांश कारभार आॅनलाईन व थेट अनुदान असल्याने झेडपीचे शिलेदार केवळ शासकीय वाहन, बंगला, शिपाई, पीए व चहा-पान खर्च एवढ्यावरच मर्यादित झाले आहेत. पूर्वी सीईओंचे गोपनीय रेकॉर्ड लिहिण्याचे अधिकार अध्यक्षांना होते. त्यामुळे सीईओ हे अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालयही सोडून जाऊ शकत नव्हते. आता हे अधिकार गोठविल्याने प्रशासन अध्यक्षांनाही जुमानत नाही. जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय मान्यतेची ९० टक्के प्रकरणे अध्यक्षांना माहीतच होत नाही. कोणतीही फाईल अंतिम मान्यतेसाठी मर्यादेनुसार आधी सभापती व नंतर अध्यक्षांकडे आली तरच या पदाधिकाऱ्यांबाबत प्रशासनाला नाईलाजाने का होईना सन्मान वाटू लागेल. परंतु शासनस्तरावर कोणत्याच झेडपी पदाधिकारी अथवा राजकीय पुढारी अधिकाराबाबत भांडताना दिसत नाही. सभापतीपदाच्या निवडणुकीत इच्छुकांचा हिरमोड झाला हे खरे असले तरी या पदांना सध्याच्या स्थितीत अधिकार काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. पूर्वी समाज कल्याण आणि मबाक व कृषी विभागात शिलाई मशीन, टीनपत्रे, सायकल, मोटारपंप, बैलबंडी, सौर कंदील, ताडपत्री, लाऊडस्पिकर, पाईप आदी साहित्य खरेदी व्हायची परंतु आता ही खरेदी शासनाऐवजी स्वत: लाभार्थी करणार आहेत. कारण अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.

बदलींमधील वचक संपला
शिक्षण व आरोग्य विभागात बदलींच्या प्रक्रियेत पडद्यामागून मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होत होती. परंतु आता प्रशासकीय विनंती व बदल्या सेवाज्येष्ठतेनुसार होतात. यातही समुपदेशन होत असल्याने कुठे कोणत्या जागा रिक्त आहेत याचा तक्ताच स्क्रिनवर झळकतो. त्यामुळे बदल्यांबाबतही सभापतींचा दबदबा राहिलेला नाही.

बांधकाम खात्यात बल्ले बल्ले
जिल्हा परिषदेतील बांधकाम ही एकमेव समिती ‘लाभा’च्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानली जाते त्यामुळे ही समिती मिळविण्यासाठी सत्ताधारी गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच फिल्डींग लावली आहे. ही समिती मिळाल्यास सर्व देयकांवरील टक्केवारीचे गणित सोडविणे, मर्जीतील कंत्राटदार, कार्यकर्त्यांना कामे वाटप करून सुरू ठेवणे, पर्सेन्टेंज घेऊन परस्पर कामे विकणे आदी बाबी सोयीच्या ठरू शकतात.