मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी स्थानिक लेखाचमू

भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांमार्फत विशेष लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदिवासी विभागाचा निर्णय : विद्यालयांची तपासणी मोहीम आरंभ
अमरावती : भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांमार्फत विशेष लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने १ एप्रिलपासून शाळा, महाविद्यालयांची तपासणी सुरू झाली आहे. शिष्यवृत्ती वाटपात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला असून शासनाने अपर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक नेमले आहे.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती गैरप्रकार शाळा व्यवस्थापन समिती अथवा कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. विदर्भात वर्धा, अकोला, गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये शिष्यवृत्ती वाटपात प्रचंड गैरव्यवहार झाला आहे. विद्यार्थ्यांची बनावट कागदपत्रे सादर करुन आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण विभागातून कोट्यवधींच्या शिष्यवृत्तीची उचल करण्यात आली.
एकाच विद्यार्थ्याच्या नावे चार ते पाच विद्यालयांतून शिष्यवृत्तीची उचल केल्याचे प्रकरणदेखील समोर आले आहे. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराची साखळी फार मोठी असल्याने यातील मोठ्या माशांचा शोध घेतला जात आहे. प्रारंभी आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, या विभागाने निर्धारित वेळेत शाळा, महाविद्यालयांची चौकशी न केल्याने आदिवासी विकास विभागाने ताशेरे ओढले आहेत.
किंबहुना शिष्यवृत्ती गैरव्यवहारात आदिवासी विकास विभाग, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी गुंतल्याच्या पार्श्वभूमिवर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र चमू नेमण्याचे ठरविण्यात आले. स्थानिक लेखापरीक्षक आणि सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व अपर आयुक्त व प्रकल्प कार्यालयांचे विशेष बाब म्हणून सर्व समावेशक कालबद्ध लेखापरीक्षण करण्याचे ठरविण्यात आले असून ही स्थानिक लेखाचमू १ एप्रिलपासून शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराची चौकशी करणार आहे. या माध्यमातून ही चमू शासनास वेळोवेळी अवगत करेल, असे आदिवासी विकास विभागाच्या कक्ष अधिकारी अनुष्का दळवी यांनी कळविले आहे. लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होईल. (प्रतिनिधी)

शासनादेशानुसार १ एप्रिलपासून अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांची तपासणी करणे अनिवार्य आहे. निर्धारित कालावधीत शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराचा चौकशी अहवाल शासनाला सादर करावा लागेल.
- किशोर गुल्हाने,
उपायुक्त लेखा, आदिवासी विकास विभाग

शाळा, महाविद्यालयांवर धाडसत्र
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपातील गैरप्रकारप्रक रणी रडारवर असलेल्या शाळा, महाविद्यालयात स्थानिक लेखा विभागाची चमू धाडसत्र राबवून कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात धारणी, धामणगाव रेल्वे, चांदूरबाजार, अचलपूर तालुक्यांना लक्ष्य केले जाणार आहे.