Lok Sabha Election 2019; युवकांच्या हाताला काम, शेतमालास दाम केव्हा?

कृषी आधारित अर्थकारण असलेल्या जिल्ह्यात शेतकरीपुत्रांच्या हाताला काम नाही. त्यांच्या शेतमालास किमान हमीभावही मिळत नाही. दुष्काळाचे शुक्लकाष्ठ मागील पाच वर्षांपासून हात धुवून मागे लागले असल्याने शेतकरी घायकुतीला आला आहे. युवकांच्या हाताला काम अन् शेतमालास किमान भाव केव्हा, असा त्यांचा संतप्त सवाल आहे.

ठळक मुद्देबळीराजाचा सवाल : जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा ‘लोकमत’कडून आढावा

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कृषी आधारित अर्थकारण असलेल्या जिल्ह्यात शेतकरीपुत्रांच्या हाताला काम नाही. त्यांच्या शेतमालास किमान हमीभावही मिळत नाही. दुष्काळाचे शुक्लकाष्ठ मागील पाच वर्षांपासून हात धुवून मागे लागले असल्याने शेतकरी घायकुतीला आला आहे. युवकांच्या हाताला काम अन् शेतमालास किमान भाव केव्हा, असा त्यांचा संतप्त सवाल आहे.
जिल्ह्यात शेतकरी खातेदार ४ लाख २० हजार आहेत. वाढत्या कुटुंबसंख्येमुळे जमीन धारणा कमी होत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अधिकाधिक उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न होत असताना, शेतमाल बाजारात येताच किमान हमीभावही मिळत नाही. व्यापाऱ्यांच्या संघटित षड्यंत्राचा शेतकरी बळी ठरत आहे. उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत होणारे उत्पन्न याची सांगड घातली गेली नसल्याने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार, असा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
जिल्ह्यात सन २०१४ पासीन सलग दुष्काळची स्थिती आहे. यामध्ये २०१५ मध्ये ओला तर उर्वरीत चार वर्षात कोरडा दुष्काळ जिल्ह्याच्या पाजवीलाच पुजला आहे. जिल्ह्यात ७५० मिमी पावसाची सरासरी अपेक्षित असतांना ५०० ते ६०० मिमीच्या आसपास पाऊस झालेला. पाण्याचे पुनर्भरण न झाल्याने जमिनीतील भूजलस्तर तब्बल १८ फुटांपर्यंत खाली गेला. मात्र प्रशासनात नियोजनाचा दुष्काळ असल्याने पावसाअभावी खरीप अन् सिंचन सुविधा नसल्याने रबी हंगाम हातचा गेला, अशी जिल्ह्याची विपरीत स्थिती आहे.

उपाययोजनांची सद्यस्थिती
जिल्ह्यात तीन वर्षात जलयुक्तची १५ हजारांवर लहान-मोठी कामे. यावर ३५० कोटींचा खर्च. सलग दुष्काळानंतर भूजल पातळीतील तूट ०३ ते ५ मीटरपर्यंत
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत खारपाणपट्ट्यातील ३५६ व अन्य तालुक्यातील १७६ गावांमध्ये विकासकामांसाठी सूक्ष्म आराखड्यांद्वारे दीर्घकालीन नियोजन.
नदी पुनरूज्जीवन, बळीराजा संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रखडलेल्या १२ सिंचन प्रकल्पांची कामे त्वरेणे पूर्ण करण्यात येऊन जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात ४२ हजार हेक्टरने वाढ.
१० हजारांवर स्थानिक युवकांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी नांदगाव पेठ येथील पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीत क्लस्टर, गारमेंट झोन व अन्य उद्योगांद्वारे रोजगार निर्मिती.

तज्ज्ञांना अपेक्षित
मूलस्थानी जलसंधारणावर गावागावांत भर हवा. त्यासाठीचे नियोजन ग्रामसमितीद्वारे करण्यात यावे. कागदोपत्री नोंदणीची लांबलचक प्रक्रिया टाळून प्रात्यक्षिकावर भर हवा.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्पांसाठी असलेल्या एक हजार कोटींवर निधीच्या कामावर जिल्हाधिकाºयांचेच नियंत्रण हवे. त्याचा ‘कृषी समृद्धी प्रकल्प ’ होवू नये.
स्थानिकांनाच रोजगार या प्रमुख अटीवरच उद्योगांना रेड कार्पेट द्यावे, यासाठी तयार उद्योगांना शासनाद्वारे विविध सवलती देऊन शेतीधारित अन् शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य द्यावे.
अतांत्रिक विभागांना जलयुक्तची कामे देऊ नयेत. त्याच्यावर नियंत्रण हे शासनाच्या बांधकाम, जलसंधारण अन् तत्सम विभागाद्वारेच करण्यात यावे. कृषी विभागाला ही कामे देऊ नये.

शेतमाल निघताच भाव का पडतात?
शेतकºयांच्या शेतातील शेतमाल बाजारात येताच हमीभावही मिळत नाही. नाफेडच्या अटी जाचक अन् महिनोगणती चुकारे नाहीत. अडते, दलाल या साखळीतून होणाºया षड्यंत्रात शेतमालाचे मातेरे होत आहे. व्यापाºयांकडून शेतकºयांच्या होत असलेल्या लुटीच्या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींसह शासन व प्रशासन गपगार का, असा सवाल शेतकºयांनी चर्चेत उपस्थित केला.

४५
हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकांनी खरीप, रबी कर्जवाटप केलेले नाही. बोंडअळीच्या भरपाईचे ५०० कोटी रुपये बियाणे कंपन्यांनी दिलेले नाही. दुष्काळ स्थिती जाहीर असली तरी आठ तालुक्यांना मदतनिधी नाही आदीबाबत शेतकºयांच्या भावना क्षुब्ध आहेत.

सहाव्या वेतन आयोगाचे शेवटचे वेतन हे शेतमजुराला मिळायला पाहिजे. तेव्हाच ‘सबका साथ सबका विकास’ होईल व या दरानेच कृमिूल्य आयोगाने शेतमालाचे दर ठरविल्यास शेतमालास किमान भाव मिळेल
- विजय जावंधिया
शेतकरी नेते

आता नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या नीतीचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम राहणार आहे. पर्यायाने शेतकºयांचा आथिक स्तर उंचविण्यासाठी हा ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय आहे
- अरविंद नळकांडे
संस्थापक, श्रमराज्य परिषद