आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर राहणार करडी नजर

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर तालुकास्तरीय पथकांची करडी नजर राहणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देशिक्षण विभाग : शैक्षणिक सत्र २०१९-२० आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर तालुकास्तरीय पथकांची करडी नजर राहणार असल्याचे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१)सी नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. २०१९-२० यावर्षीच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाइन राबविण्यात येत आहे. २०१८-१९ या वर्षी नोंदणी झालेल्या आरटीई २५ टक्के पात्र शाळांचे आपोआप रजिस्ट्रेशन व्हावे, यासाठी सर्व शाळांची पडताळणी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरून करण्यात आली, तर पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश देण्यासाठी नव्याने नोंदणी करणाऱ्या शाळांची नोंदणी पोर्टलवर करण्यात आली.
मागील वर्षी नोंदणी झालेल्या आरटीई २५ टक्के प्रवेशप्राप्त शाळांची मागील वषार्ची ‘सरल’ प्रणालीमधील सर्वसाधारण २५ टक्के प्रवर्गातील प्रवेशाची माहिती घेण्यात येऊन, त्या प्रवेशाच्या जास्तीत जास्त २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया २०१९-२० या वर्षाकरिता निश्चित करण्यात आली आहे. गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरून प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासण्याकरिता पडताळणी समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.
महानगरपालिका स्तरावर ही अशीच समिती राहणार आहे. प्रवेशासाठी निवासी पुरावा, जन्मतारखेचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे दाखल करावी लागणार आहेत. कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत २० सदस्य राहणार आहेत. पडताळणी समितीमधील माहिती सर्वांना दिसण्यासाठी पोर्टलवर भरण्यात आली आहे .
प्रवेश नाकारल्यास मागता येणार दाद
प्रवेशासाठी कागदपत्राच्या पडताळणीसाठी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात खिडकी उघडण्यात येणार आहे. पडताळणी समितीने तपासणी केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकाºयाची स्वाक्षरी घेऊन शाळेत नेले जाईल. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. कागदपत्र तपासणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार नाही. प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येणार आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.