अनधिकृत बांधकामावर नजर

महापालिका कर्मचाऱ्यांनी दोन महिन्यांच्या कालावधीत ३ हजारपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता

आयुक्तांचे निर्देश : ९७९४ मालमत्ता नव्याने कराच्या अखत्यारित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका कर्मचाऱ्यांनी दोन महिन्यांच्या कालावधीत ३ हजारपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणल्याने मनपाच्या तिजोरीत घसघशीत वाढ होणार आहे. त्या पार्श्वभूमिवर अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्तांवर लक्ष केंद्रीत करून त्या मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. आयुक्त हेमंत पवार यांनी गुरूवारी यासंदर्भात बैठक घेतली. मनपा आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिलेल्या सक्त दिशानिर्देशांची पावती म्हणून करवसुली लिपिकांनी दोन महिन्यांत नव्याने ९७९४ मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणल्या आहेत. यातून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ४.५४ कोटींची वाढ अपेक्षित आहे.३१ मार्चला संपुष्टात आलेल्या आर्थिक वर्षातील मालमत्ताकराच्या घसरलेल्या टक्क्याच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्तांनी ११ एप्रिलला करवसुली लिपिकांची बैठक घेऊन त्यांना ३ महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला होता.

२७८६ मालमत्तांचे बांधकाम अनधिकृत
महापालिकेच्या पाचही प्रशासकीय झोनमध्ये तब्बल २७८६ अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना अधिकचा कर लावण्यात आला आहे.यात झोन १ मधील ५८८ अनधिकृत बांधकामांना ४.८६ लाख रुपये दंड लावण्यात आला आहे. २७८६ अनधिकृत बांधकामातून महापालिकेच्या तिजोरीत ९७ लाख ३८ हजार रुपये जमा होतील.

अशी वाढली कराची मागणी
अमरावती : यात नव्या मालमत्ता शोधून काढण्यासह ज्या मालमत्तांच्या वापरात बदल झाला, याशिवाय ज्या मालमत्ता अद्यापही कराच्या अख्त्यारित आल्या नाहीत, त्यांना शोधून मागणी वाढविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते.
मालमत्ताकरावर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा असताना करवसुलीतील हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिल्याने ही बैठक प्रचंड वादळी ठरली होती. तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम देताना ‘मिशन सक्सेस’न झाल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्यासह काहींची कुंडली बाहेर काढण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला होता. त्यासाठी करवसुली लिपिकांच्या बदल्याही करण्यात आल्या होत्या. प्रसंगी कामचुकार आणि भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांना एसीबीमध्ये देण्याची तंबी आयुक्तांनी दिली होती. त्याअनुषंगाने नव्याने मालमत्ता करआकारणीचा आढावा घेण्यात आला. महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ३१ मेपर्यंत ९७९४ मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करून ४ कोटी ५४ लाख २७ हजार ५७२ रूपयांची वाढीव मागणी नोंदविली आहे.