महाआघाडीला विधानसभेत जमले, ग्रामपंचायतीत का नाही?

पॅनेलआडून राजकारण : असा आहे स्थानिक नेत्यांचा विचार

असाईनमेंट

अमरावती : भाजपला दूर सारून शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन प्रमुख राजकीय पक्ष महाराष्ट्रात ‘महाआघाडी’ म्हणून एकत्र आले. तीन पक्षांच्या या महाआघाडी सरकारने नुकतेच एक वर्षदेखील पूर्ण केले. विधान परिषदेची निवडणूक ‘महाआघाडी’ म्हणून लढली, जिंकलीदेखील. मात्र, स्थानिक स्तरावरील ग्रामपंचायत निवडणुकीत या तीनही पक्षांतील कार्यकर्त्यांमधील अंतर्गत बेबनाव समोर आला आहे. महाआघाडीला विधासभेत जमले, ग्रामपंचायतीत का नाही, असा सवाल गावागावांतील सुज्ञ मतदार उपस्थित करीत आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूक राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर लढविली जात नसली तरी पॅनेलआडून राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप कुणीही नाकारणार नाही. जिल्हास्तरावर काम करणारे नेते आपल्या तालुक्याच्या गावांतील सरपंच, सदस्य आपल्याच पक्षाचे असावेत, ते पक्षाला माननारे असावेत, सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीत त्यांचे मत आपल्यालाच मिळावे, यासाठी प्रयत्नशील असतात. किमान आपल्या गावातील ग्रामपंचायत आपल्या वर्चस्वाखाली असावी, असा नेत्यांचा होरा असतो. मात्र, यंदा राज्यस्तरावर महाआघाडी म्हणून एकत्र असलेल्या तीनही पक्षांतील कार्यकर्ते उमेदवार व मतदार म्हणून वेगवेगळ्या गटात आहेत. तीनही पक्षांचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून मिरविणारेदेखील ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी परस्परांसमोर उभे ठाकले आहेत. स्थानिक स्तरावर पक्षीय राजकारणाला थारा नाही, असे सांगून महाआघाडीतील तीनही पक्षांची नजर मात्र सरपंच आरक्षणावर खिळली आहे.

बॉक्स १

निकालानंतर महाआघाडीचा

खराखुरा चेहरा समोर येईल

१८ जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी होईल. ही निवडणूक राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या बोधचिन्हांवर लढविली जात नसली तरी जिल्हा व तालुका स्तरावरील राजकीय नेत्यांचा त्यात होणारा हस्तक्षेप कुणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे १८ जानेवारीनंतर काय घडलंय, काय बिघडलंय’चे चित्र स्पष्ट होईल.

-----------

निकालानंतर बदलेल चित्र?

गावस्तरावरील निवडणूक पक्षस्तरावरून न लढविता पॅनेलच्या माध्यमातून लढविली जाते. मात्र, यंदा सरपंचपदाचे आरक्षण मतमोजणीपश्चात जाहीर होणार असल्याने सरपंच आपलाच व्हावा, याकडे प्रमुख राजकीय पक्षांचा, नेत्यांचा कटाक्ष असेल. कारण सरपंच व सदस्य सेवा सहकारी सोसायटी, बाजार समित्या व जिल्हा बँकेचे मतदार असल्याने या पदासाठी मोठी राजकीय चढाओढ पाहावयास मिळू शकते.

-------------

कोट १

ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाआघाडी म्हणून लढणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. तसे ते अपेक्षितही नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते निवडणूक लढणाऱ्या दोन्ही गटांत असतात. त्यामुळे राजकीय नेते या गावस्तरावरील निवडणुकीत हस्तक्षेप करीत नाहीत.

- सुनील वऱ्हाडे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

---------

कोट २

गावचे राजकारण ‘हेल्दी’ राहावे, गावागावांतील सामजिक सौहार्द टिकून राहावा, वृद्धिंगत व्हावा, अशी राजकीय पक्षांची, नेत्यांची भूमिका आहे. गावस्तरावर पक्षीय राजकारण शक्य नाही. स्थानिक स्तरावर गावपुढाऱ्यांनाच तडजोडी कराव्या लागतात. त्यामुळे महाआघाडी म्हणून बंधन घातलेले नाही.

- राजेश वानखडे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना

-------

कोट ३

बबलू देशमुख, जिल्हाध्यक्ष, कॉग्रेस

----------