महाराष्ट्र नं 1, राज्यात आदिवासींना 31 लाख एकर जमिनीचे वाटप

आदिवासी बांधवांना वनहक्क मान्यता कायद्यानुसार जून अखेरपर्यंत 31 लाख एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र देशात जमीन वाटपात अव्वल ठरला आहे.

गणेश वासनिक 

अमरावती : आदिवासी बांधवांना वनहक्क मान्यता कायद्यानुसार जून अखेरपर्यंत 31 लाख एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र देशात जमीन वाटपात अव्वल ठरला आहे. आदिवासी बांधवांना ते कसत असलेली जमीन ही उपजीविकेचे साधन म्हणून उपलब्ध व्हावी, यासाठी वैयक्तिक वनहक्क, सामूहिक वनहक्क, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायदा- 2006, वैयक्तिक व सामूहिक दाव्यांवरील अपिलाप्रमाणे ती वाटप केली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सनियंत्रणात आदिवासींना जमीन वाटपाची प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानुसार आदिवासीबहुल क्षेत्रातील पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक जमीन वाटप करण्यात आली आहे. 

आदिवासींना जमीन वाटपाबाबत त्रिस्तरावरील समितीच्या माध्यमातून जमिनींचे वाटप करण्यात येते. यात काही प्रकरणे प्राथमिक स्तरावरच निकाली काढली जातात. तरीसुद्धा वैयक्तिक आणि सामूहिक दाव्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन जमिनींचे वाटप केले आहे. आदिवासींना जमीन वाटप करताना एकूण 17 प्रकारच्या अटी-शर्तींचे पालन करण्याची नियमावली आहे. 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी जमिनींवर आदिवासींचे अतिक्रमण असल्याबाबतची नोंद तपासून जमीनवाटप करण्यात आले आहे. लाभार्थी आदिवासी हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी, 21 वर्षे वय पूर्ण, वार्षिक उत्पन्न 3600 रुपये, महसूल विभागाने गाव नमुना ‘ई’ शासकीय जमीन अतिक्रमण नोंद आणि सन 1972 व 1978 मध्ये लाभ मिळाल्याबाबत खात्री केल्यानंतरच आदिवासींना जमीनवाटपाची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यानुसार 15 हजार 500 गावांतील आदिवासींना वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमध्ये 3 लाख 25 हजार एकर, तर सामूहिक दाव्यांमध्ये 27 लाख 78 हजार एकर जमीनवाटप झाली. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी वनमित्र मोहिमेंतर्गत उपविभागीय स्तरावरील वनहक्क समिती अंतर्गत सभा बोलावून आदिवासींना जमीनवाटपाची प्रक्रिया चालविली. 

अशी वाटप झाली जिल्हानिहाय जमीन
जिल्हा                एकर
पालघर           19777.78
ठाणे                   3628.78
अमरावती          60033.46
नाशिक               26352
औरंगाबाद           1132
नांदेड                 129710
पुणे                 25.10
कोल्हापूर          633.30
अहमदनगर         18838
नंदूरबार           36945
धुळे              61418
जळगाव          6154
नाशिक        26,353
रायगड        1356.49

दऱ्याखोऱ्यात व रानावनात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याअनुषंगाने आदिवासी क्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये जमीनवाटपाची मोहीम राबविली. ती सकारात्मकपणे सुरू असून, यात राज्य आघाडीवर असल्याचा अभिमान आहे. 

सुधीर मुनगंटीवार,
अर्थ व वनमंत्री, महाराष्ट्र.