न्यायासाठी आमचा संघर्ष, शासनाच्या दडपशाहीला बळी पडणार नाही; वीज कर्मचाऱ्यांची जोरदार घोषणाबाजी

महावितरणच्या संपामध्ये शेकडो कर्मचारी सहभागी, कार्यालये पडली ओस

अमरावती : उर्जा क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या भितीमुळे राज्य शासनाने राज्यात सध्या महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केला आहे. परंतु तरीही महावितरणच्या अमरावती परिमंडळ कार्यालयासमोर शेकडो अधिकारी, कर्मचारीसंपात सहभागी झाले आहेत.  

सरकार हे दडपशाही पध्दतीने आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु उर्जा क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी याला बळी पडणार नसून ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. हा संप खासगीकरणा विरोधात असून सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठीची ही लढाई असल्याचे मत संपकऱ्यांनी व्यक्त केले. संपामुळे महावितरण कार्यालय ओस पडली आहेत.

डॉक्टरांनो, जनरेटरची व्यवस्था करून ठेवा; महावितरणचे रुग्णालयांना पत्र

उर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. समांतर वीज वितरण परवान्यामुळे अडाणी, अंबानी उर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करुन महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषाण या राज्य शासनाच्या तीनही कंपन्याचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने समांतर वीज वितरण परवान्याला विरोध दर्शविण्यासाठी तसेच उर्जा क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यासाठी तीन दिवसीय काम बंद संप पुकारला आहे. हा संप दडपण्यासाठीच राज्य शासनाने मेस्मा लागु केल्याचे संपकरी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महावितरणच्या अमरावती परिमंडळ कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या संपात शेकडो महावितरणचे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे महावितरणची कार्यालये ओस पडली आहेत. शासनाने जर या संपाची दखल घेतली नाही तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशाराही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. संपादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी उर्जामंत्री देवेंद्र फडवणवीस व राज्य शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करुन आपली नाराजी व्यक्त केली.