‘महफिल इन’चा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात !

मंजूर नकाशाच्या तुलनेत अतिरिक्त वाढीव बांधकाम करण्यात आलेल्या ‘महफिल इन’सह रंगोली पर्लचा मुद्दा पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांच्या हाती आला आहे.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश : प्रकरण अवैध बांधकामाचे
अमरावती : मंजूर नकाशाच्या तुलनेत अतिरिक्त वाढीव बांधकाम करण्यात आलेल्या ‘महफिल इन’सह रंगोली पर्लचा मुद्दा पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांच्या हाती आला आहे. त्यानुसार मंगळवारी पुन्हा एकदा हॉटेल महफिल इनची पुनर्मोजणी करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वासंती नाईक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर या द्विसदस्यीय पीठाने महफिल इन संदर्भात २३ फेब्रुवारीला याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. दंडाच्या रकमेबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी पालिका आयुक्तांनी वैयक्तिकरित्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, याशिवाय याचिकाकर्ते काही अतिरिक्त दस्ताऐवज देत असतील तर ते दोन आठवड्याच्या आत स्वीकारावेत, अशी सूचना द्विसदस्य खंडपीठाने केली होती. त्यानुसार सोमवारी पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी हॉटेल महफिल इनच्या संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले व पुनर्मोजणी करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्यांना पुनर्मोजणीचा दस्तऐवज
अमरावती : मंगळवारी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह झोन अधिकाऱ्यांनी हॉटेल महफिल इनची पुनर्मोजणी केली. पुनर्मोजणीचा दस्ताऐवज याचिकाकर्त्यांना देण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी हॉटेल महफिल इनला अतिरिक्त अवैध बांधकामापोटी सुमारे १.२१ कोटींचा दंड ठोठावला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात महफिल इनच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची सुनावणी देण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने दोन्ही याचिका निकाली काढल्यात. त्यामुळे महफिल इनच्या हॉटेलच्या दंडाची रक्कमेचा मुद्दा पुन्हा एकदा आयुक्तांकडे परतला आहे. असाच निर्णय रंगोली पर्ल हॉटेलबाबतही देण्यात आला आहे. दरम्यान, रंगोली पर्लबाबतची सुनावणी बुधवारी टळली.

न्यायालयीन निर्देशाप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. त्यांना पुन्हा वाजवी संधी देण्यात येईल.
- चंद्रकांत गुडेवार
महापालिका आयुक्त

मला याबाबत बोलयचेच नाही. सारे काही आयुक्तांनाच माहीत आहे. त्यांनाच विचारा.
- गोपाल मुंदडा
संचालक, हॉटेल महफिल इन