बहुमत महाविकास आघाडीकडे; सरपंच भाजपचा!

पान २ चे लिड बातमी

वरूड : तालुक्यातील राजुरा बाजार येथील १३ सदस्यीय ग्रामपंचायतीमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वातील पॅनेलने बाजी मारली. नऊ सदस्य निवडून आले. मात्र, सरपंचपद भाजपप्रणीत विरोधी सदस्याकडे गेले आहे. त्यामुळे सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारमधील सत्ताधारी घटकपक्षांवरच उलटल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.

राजुरा बाजार या राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेच्या ग्रामपंचायतीत १५ जानेवारी रोजी १३ सदस्यांसाठी भरघोस मतदान झाले. महाआघाडीप्रणीत पॅनेलने नऊ उमेदवार निवडून आणत बाजी मारली. भाजपप्रणीत विरोधी गटाचे तीन उमेदवार विजयी झाले असून, एक अपक्षाने बाजी मारली. तालुक्यातील एकूण ६६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत गुरुवारी काढण्यात आली. त्यात राजुराबाजारचे सरपंचपद अनुसूचित जमाती (खुला) या प्रवर्गासाठी राखीव झाले अन् राजुरा बाजारमध्ये ‘कही खुशी कही गम’चे वातावरण निर्माण झाले. महाविकास आघाडी बहुमतात आली असली तरी या संवर्गातील नवनिर्वाचित सदस्य त्यांच्याकडे नसल्याने विरोधी भाजपप्रणीत गटाचे नीलेश रत्नाकर धुर्वे यांचा सरपंचपदी आरूढ होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अल्पमतात असलेल्या भाजपप्रणीत पॅनेलचा सदस्य सरपंचपदी आरूढ होणार आहे, तर महाविकास आघाडीच्या एकूण नऊ सदस्यांपैकी कुणा एकाकडे उपसरपंचपदाची धुरा दिली जाणार आहे. यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये निराशेचे सावट पसरले आहे.

असे आहेत नवनिर्वाचित सदस्य

महाविकास आघाडीचे मनोहर रामचंद्र भोंडे, रजनी पंडितराव भोंडे, कल्पना प्रदीप डाफे, प्रतिभा अरुण दाभाडे, जया प्रमोद निकम, प्रशांत पांडुरंग बहुरूपी, विद्या सुभाष कुयटे, अरुण प्रवीण बहुरूपी, रवींद्र भागवतराव जोगेकर, अपक्ष किशोर भाऊराव गोमकाळे, तर भाजपप्रणित पॅनेलचे नीलेश रत्नाकर धुर्वे, प्रशांत दादाराव शिरभाते व सविता सतीश वानखडे हे नवनिर्वाचित सदस्य आहेत. अनुसूचित जमातीचे एकमेव उमेदवार नीलेश रत्नाकर धुर्वे हे भाजपचे आहेत. यामुळे सरपंचपदाची माळ नीलेश धुर्वे यांच्या गळ्यात पडणार, हे निश्चित आहे.

बॉक्स

म्हणून होता सरपंचाचा विरोध

निवडणुकीनंतर सरपंचपदांचे आरक्षण काढल्यास एका गटाकडे बहुमत असतानाही केवळ आरक्षित संवर्गाचा उमेदवार नसल्याने अल्पमतातील पॅनेलचा सदस्य सरपंच होईल, सोबतच सरपंचासाठी राखीव असलेल्या संवर्गातील सदस्याची पळवापळवी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. ती खरी ठरली आहे. शासननिर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आता राजुरा बाजारप्रमाणेच अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्य पळवापळवीचे राजकारण रंगणार आहे.