घनकचरा व्यवस्थापनामागे शुक्लकाष्ट !

बहुचर्चित पण रखडलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची मदार महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या (एमपीसीबी) मंजूरीवरही अवलंबून आहे.

ठळक मुद्देएमपीसीबीची मान्यता अनिवार्य : सोमवारी महापालिकेत बैठक

प्रदीप भाकरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बहुचर्चित पण रखडलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची मदार महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या (एमपीसीबी) मंजूरीवरही अवलंबून आहे. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीत संबंधित एजन्सीने प्रकल्प उभारण्यास होकार दर्शविला तरीही महापालिकेला एमपीसीबीच्या मान्यतेशिवाय करारनामा करता येणार नाही.
‘एल वन’ ठरलेला कंपनीचा प्रस्ताव निरीच्या म्हणण्याप्रमाणे योग्य असेल तर महापालिका गेली चार महिने कुणाच्या होकाराची प्रतीक्षा करीत होती, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पुढील आमसभेत या विषयावर पर्यावरण विभागाचे वाभाडे काढण्याचे संकेत विरोधी नेत्यांनी दिले आहे.
निरी व नगरविकास विभागाच्या कचाट्यात अडकलेला हा प्रकल्प आता आपण उभारु शकत नाही. निविदेतील अटीनुसार ते आता आपल्याला बंधनकारकही नाही, असे स्पष्ट करीत ‘कोअर प्रोजेक्ट’ने यातून माघार घेतली होती. तसे पत्र त्यांनी महापालिका आयुक्त आणि पर्यावरण विभागप्रमुखांकडे दिले होते. या पत्राने खडबडून जागे झालेल्या महापालिका यंत्रणेने मग त्या एजंसीची आर्जव चालविली. मध्यस्थीसाठी दूत पाठविण्यात आले. शेवटी याबाबतची एक महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवारी (२८ आॅगस्ट) होणार आहे. नगरविकास विभागाच्या सूचनेनसार नागपूरस्थित निरीने कोअर प्रोजेक्ट व विजयालक्ष्मी आॅर्गेनिक या दोन्ही एजन्सीच्या टेंडर डाक्यूमेंटची तपासणी केली. महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांच्या दाव्यानुसार, निरीने कोअर प्रोजेक्टचा प्रकल्प नियमानुकूल ठरविला आहे, तर एल-टू असलेल्या विजयालक्ष्मी आॅर्गेनिकचा प्रकल्प निरीने मुळापासून फेटाळल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. त्यावेळी एखाद्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी किंवा ते टेंडर डाक्यूमेंट वस्तुनिष्ट आहे किंवा कसे, हे पाहणारी निरी ही अंतिम संस्था नसल्याचा दावाही देशमुख यांनी केला. कोअर प्रोजेक्टला प्रकल्प उभारणीसाठी आमंत्रित करत असताना एमपीसीबीची मंजुरी (कन्सेन्ट) आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सोमवारी २८ आॅगस्ट रोजी होणाºया बैठकीत कोअर प्रोजेक्टने प्रकल्प उभारणीस होकार भरला तरी निरीचा अहवाल लक्षात न घेता एमपीसीबी महापालिकेला मंजुरी देईल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे २०१७ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत हा प्रकल्प आम्ही उभारू, असे शपथपत्र महापालिकेने दिले होते. तत्कालीन स्थायीने मंजुरी दिल्यानंतर १० महिने होऊनही पर्यावरण विभाग हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊ शकला नाही. एकीकडे ४५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प १६ कोटी रुपये इतक्या कमी प्रकल्प किमतीत करीत असल्याची अन् पारदर्शकतेची हाकाटी पिटवण्यात आली. राजकीय हस्तक्षेपाने हा चांगला प्रकल्प रखडल्याची वस्तूस्थिती होती. ती कुणीही नाकारणार नाही. मात्र आता या प्रकल्प उभारणीत कुणाचाही राजकीय हस्तक्षेप नाही. तरीही उभारणीस मुहुर्त मिळालेला नाही.

असे होते प्रकरण
ओव्हरफ्लो झालेल्या सुकळी कम्पोस्ट डेपोमधील ७ ते ८ लाख टन कचºयावरील प्रक्रियेसह शहरातून दिवसाकाठी निघणाºया २०० ते २५० टन कचºयावर प्रक्रिया करणारा हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर साकारण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला. त्यासाठी गतवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यातून ७.९९ कोटी रुपये खर्चून ४०० टन प्रतिदिवस क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविणाºया आणि निविदा प्रक्रियेत ‘एल वन’ ठरलेल्या कोअर प्रोजेक्टची निवड करण्यात आली. तेवढीच रक्कम महापालिका खर्च करणार होती. तत्कालीन स्थायी समितीने त्या एजंसीशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली. मात्र २ डिसेंबर २०१६ ला तत्कालीन नगरसेवक राजू मसराम व अन्य नगरसेवकांनी प्रकल्पाच्या करारनाम्यावर आक्षेप घेऊन तक्रार दिली होती.
राजकीय अनास्था
तत्कालिन स्थायी समिती सदस्य तुषार भारतीय यांनीसुद्धा राजू मसराम यांनी केलेल्या तक्रारीला दुजोरा देऊन प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. आक्षेपानंतर महेश देशमुख यांनी तत्कालीन गटनेते व पदाधिकाºयांसमोर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची सादरीकरण केले होते. त्यानंतर भारतीय यांनी आता कुठलाच आक्षेप नसल्याचे मत नोंदविले होते. प्रत्यक्षात आज ते ‘तिजोरीचे धनी’ असताना त्यांनी महापालिकेसाठी आत्यंतिक महत्त्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सकारात्मक पाठपुरावा करावा, ते १३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणू शकतात, तर या प्रकल्पातील अडसर ते चुटकीसरशी दूर करू शकतात, असा सूर महापालिकेतील प्रशासकीय वर्तुळात उमटला आहे.