‘महसूल’मध्ये मानीव तारखेची खैरात, आर्थिक व्यवहाराचा सुगंध, अव्वल कारकून, मंडळ अधिका-यांना नियमबाह्य पदोन्नती

अमरावती येथील विभागातील महसूल अव्वल कारकून, मंडळ अधिका-यांना नियमातील तरतुदी वगळून मानीव तारखेची (डिम डेट) खैरात वाटप करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीस अपात्र, तरीही २५ कर्मचा-यांना नियमबाह्य पदोन्नती मिळाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.

- गणेश वासनिक 
अमरावती- येथील विभागातील महसूल अव्वल कारकून, मंडळ अधिका-यांना नियमातील तरतुदी वगळून मानीव तारखेची (डिम डेट) खैरात वाटप करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीस अपात्र, तरीही २५ कर्मचा-यांना नियमबाह्य पदोन्नती मिळाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. याप्रकरणी तत्कालीन विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणात आर्थिक व्यवहार झाल्याबाबतची तक्रार शासनाकडे नोंदविली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ६ जून २००२ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीसंदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत, प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत नियमावली ठरविली आहे. तथापि तत्कालीन विभागीय आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांच्या कार्यकाळात ‘अर्ज द्या, मानीव तारीख मिळवा’ असा अफलातून अभिनव उपक्रम राबविला गेला. त्यामुळे १ जानेवारी २०१५ अन्वये अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशिम या पाचही जिल्ह्यांतील एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी १ जानेवारी २०१६ च्या यादीत नियमबाह्य पद्धतीने काही कर्मचा-यांना मानीव तारीख देऊन वरच्या स्थानावर आणले. परिणामी जे अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी पदोन्नतीस पात्र नसताना त्यांनी नियमबाह्य मानीव तारीख मिळवून एकप्रकारे पदोन्नतीस पात्र  कर्मचा-यांवर अन्यायच केला आहे. वास्तविकता गट ‘क’ व ‘ड’ च्या कर्मचा-यांना मानीव तारीख देण्याचे अधिकार हे विभागीय आयुक्तांना असले तरी याबाबत जिल्हाधिका-यांचा अहवाल असणे अनिवार्य आहे. तथापि यापूर्वी तत्कालीन विभागीय आयुक्त दत्तात्रय बनसोड, गणेश ठाकूर यांनी संबंधित कर्मचा-यांचे मानीव तारखेचे प्रकरण फेटाळल्यानंतर जे.पी. गुप्ता यांनी कसे मंजूर केले? हा संशोधनाचा विषय आहे. पदोन्नतीसाठी मानीव तारीख देऊन आर्थिक व्यवहार होत असताना ‘महसूल’च्या विधी अधिकाºयांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचे शासनाकडे दिलेल्या तक्रारीत नमूद आहे. एकंदरीत २५ कर्मचा-यांनी नियमबाह्य पदोन्नतीचा लाभ घेतला असून याप्रकरणी सीआयडी चौकशी केल्यास मोठे मासे गळाला लागतील आणि बरेच तथ्य उघडकीस येईल, अशी तक्रार सेवानिवृत्त कर्मचारी भोजराज वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

पदोन्नतीबाबत सन २००७ चा निर्णय गुंडाळला
‘महसूल’ कर्मचा-यांना पदोन्नती देताना त्यांच्या पदोन्नती यादीत दुरुस्त्या कराव्यात, असे महसूल व वन विभागाने ५ डिसेंबर २००७ रोजीच्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील अव्वल कारकून, मंडळ अधिका-यांना देण्यात आलेल्या पदोन्नती यादीत दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासन निर्णय गुंडाळून पदोन्नती दिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 
नियमबाह्य पदोन्नतीची यादी ‘लोकमत’कडे 
अमरावती विभागात महसूल अव्वल कारकून, मंडळ अधिका-यांनी नियमातील तरतुदी वगळून पदोन्नतीची मानीव तारीख देऊन लाखो रुपयांचा आर्थिक लाभ घेणा-यांची यादी ‘लोकमत’कडे आहे. यादीत २५ जणांचा समावेश असून, एका कर्मचा-याने ‘दलाल’ यांच्यामार्फत पाच ते सात लाख रुपये बिदागी देऊन मानीव तारीख मिळविल्याचे आता बोलले जात आहे.

पदोन्नतीसंदर्भात राज्यंत्र्यांकडे सुनावणी झाली आहे. विद्यमान विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी अभ्यासाअंती संबंधितांच्या पदोन्नतीचे आदेश दिले आहे. जिल्हाधिका-यांकडून प्राप्त यादीनुसार पदोन्नती देण्यात आली आहे. यात कोणतेही नियमबाह्य प्रकार झालेले नाही.
- जे.पी. गुप्ता, 
तत्कालीन विभागीय आयुक्त, अमरावती