‘मॅनपॉवर’चा चेंडू पॉवरफुल मॅनकडे; आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष

प्रशासन म्हणते आता ‘नो रिस्क’

अमरावती : सुमारे २९ कोटी रुपयांच्या कंत्राटी मनुष्यबळाचा चेंडू आयुक्तांकडे अंतिम निर्णयार्थ टोलविण्यात आला आहे. आम्ही आमचे काम केले. अंतिम निर्णय आयुक्तच घेतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केल्याने महापालिका प्रशासन आता कुठलिही रिस्क घ्यायला तयार नसल्याचे त्यातून अधोरेखित झाले आहे.

महापालिकेने अमरावती सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेला दिलेल्या वर्कऑर्डरवर आक्षेप घेऊन दुसरी एक संस्था न्यायालयात गेली होती. त्यात चार महिन्यानंतर निर्णय आला. विशेष म्हणजे आम्ही चुकलो, अशी स्पष्ट कबुली देत महापालिका प्रशासनाने फायनान्सियल बिड रिव्हिजिट करण्याची भूमिका स्वत:हून मांडत संभाव्य ताशेरे चुकविले. त्यामुळे चार आठवड्यात फायनान्सियल बिड रिव्हिजिट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ती मुदत २२ एप्रिल रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने तशी फाईल चालविली.

उपायुक्त, मुख्यलेखाधिकारी, मुख्यलेखापरिक्षक व विधी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणाऱ्या छाननी समितीने छाननी देखील केली. कंत्राटदारावर शिक्कामोर्तब देखील केले. मात्र आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर हे शुक्रवारी कार्यालयात नसल्याने ती फाईल त्यांच्याकडे अंतिम आदेशार्थ पाठविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोण फायनल झाले, हे यंत्रणेला माहित असले तरी, सोनाराच्या हातूनच कान टोचलेले बरे, या उक्तीप्रमाणे आयुक्तांकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आला आहे.

न्यायालयीन आदेशानुसार कंत्राटी मनुष्यबळाच्या फायनान्सियल बिडसाठी पात्र ठरलेल्या सहभागी सर्व निविदांची पुनर्तपासणी (रिव्हिजिट) केली. ती नस्ती अंतिम निर्णयार्थ आयुक्तांकडे पाठविली आहे. वरिष्ट अंतिम निर्णय घेतील.

- मेघना वासनकर, उपायुक्त, महापालिका

फुकटची चर्चा

प्रशासनाने १९ एप्रिल रोजीच स्थानिक एका संस्थेला कंत्राटी मनुष्यबळाची वर्कऑर्डर दिल्याची कंडी महापालिकेत फिरविण्यात आली. आम्ही सांगतोय ना, असा दावा देखील काहींनी केला. कुणाला मिळाले, त्याचे नाव देखील सांगण्यात आले. मात्र, उपायुक्त प्रशासन व सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्त तथा अधिक्षकांनी ती चर्चा फेटाळून लावली. उपायुक्तांनी वर्कऑर्डर दिली नसल्याचे स्पष्ट करत त्या चर्चेतील हवा काढून टाकली.

भाऊ, आता पुर्णवेळ ना?

गेल्या कित्येक वर्षापासून सर्व कंत्राटी लोक पुर्णवेळ काम करीत असताना त्यांना अर्धवेळ अर्धवेतन या नियमाने मोबदला देण्यात येतो. मात्र, अलिकडे केलेली निविदा प्रक्रियेत कामाची वेळ ८.३० तास निश्चित करण्यात आली आहे. तर मोबदला देखील त्याच तुलनेत पुर्ण चुकविला जाणार आहे. टेंडर डॉक़्युमेंटप्रमाणे महापालिका संबंधित कंत्राटदाराला कर्मचारीनिहाय २७ हजार ८२५, २६ हजार ४७८ व २४ हजार ४५७ रूपये देणार आहे. दर देखील त्याप्रमाणेच मागितले गेले आहेत. टेंडरनुसार करारनामा झाल्यास ७ ते १४ हजारांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटींना पूर्ण पगार देणे कंत्राटदाराला बंधनकारक असेल.