मराठा-कुणबी एकच; कोणताही वाद नाही

छत्रपती संभाजीराजे, कुणबी समाजानेच छत्रपती शाहू महाराजांना राजर्षी पदवी दिली

अमरावती : मराठा-कुणबी हे एकच आहेत. त्यांच्यात कोणताही वाद नाही. बदलत्या काळानुसार मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे. एवढेच नव्हे तर छत्रपती शाहू महाराजांना राजर्षी ही पदवी कुणबी समाजानेच दिली, असे ठाम मत खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.

मराठा आरक्षण जनसंवाद दौऱ्यानिमित्त अमरावती येथे आले असता खासदार संभाजीराजे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. तत्पूर्वी, पंचवटी चौकात शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या पुतळ्याला त्यांनी अभिवादन केले. यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी भाऊसाहेबांच्या स्मृतींना उजाळा दिला.

श्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, खासदार नवनीत राणा, दिलीप इंगाेले, माजी मंत्री सुनील देशमुख, माजी महापौर विलास इंगोले, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष बबलू शेखावत यांच्यासह सकल मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सकल मराठ्यांच्यावतीने छत्रपती संभाजीराजे यांचा शाल-श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला.

दरम्यान, नागपूर महामार्गावरील एका हॉटेलमध्ये आयोजित जनसंवाद दौऱ्यात मार्गदर्शन करताना खासदार संभाजीराजे म्हणाले, १९१७ साली खामगाव येथे छत्रपती शाहू महाराज परिषदेकरिता आले होते. त्यावेळी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे त्यांनी निक्षून सांगितले होते. या परिषदेला उपस्थित असलेले डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांनी परिषदेतून प्रेरणा घेतली आणि विदर्भात श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे जाळे विणले, शिक्षणाची गंगा आणली, असे खासदार संभाजीराजे म्हणाले. मराठ्यांना शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती करायची असेल, तर कुणबी व्हा, असे आवाहनदेखील भाऊसाहेबांनी केले होते. त्यांच्या हाकेला साद देणारे बहुतांश मराठे आज कुणबी झाले आहेत. जे वंचित राहिले, त्या मराठ्यांना परिस्थितीनुरूप आरक्षण देणे ही काळाची गरज असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले. राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये बहुजन समाजाला आरक्षण दिले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

--------------

बॉक्स

एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांची नियुक्ती करावी

राज्यात ४४० पेक्षा अधिक एमपीएससी उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. मात्र, या उमेदवारांना नियुक्ती मिळत नाही. परिणामी पुण्यात आज एका उमेदवाराने त्रस्त होऊन आत्महत्या केली. या पार्श्वभूमीवर बोलताना खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, राज्य शासनाने युद्धस्तरावर याविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत करावी. एमपीएससी उमेदवारांना न्याय मिळाला पाहिजे. अन्यथा आम्ही दखल घेऊ, असा ईशाराही त्यांनी दिला.