मातृत्व सहयोग संपुष्टात : गर्भवती महिलांसाठी योजना; अमरावती, भंडाऱ्यासह राज्यात ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना’

राज्यातील अमरावती व भंडारा या दोन जिल्ह्यांसह संपूर्ण देशात राबविण्यात येणारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करण्यात आली आहे.

अमरावती : राज्यातील अमरावती व भंडारा या दोन जिल्ह्यांसह संपूर्ण देशात राबविण्यात येणारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी राज्यात प्रधानमंत्री मातृवंदना या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

माता मृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृवंदना ही नवीन योजना १ जानेवारी २०१७ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. योजनेची अंमलबजावणी राज्यात ८ डिसेंबरपासून करण्यात येत आहे. यासाठी अमरावती व भंडारा या दोन जिल्ह्यांमध्ये महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग ही १०० केंद्र पुरस्कृत योजना बंद करण्यात आली. तथा या योजनेचे शिल्लक अनुदान ‘एस्क्रो’ अकाऊंटमध्ये जमा करण्यात यावेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहे. 

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेस पाच हजार रूपये तीन टप्प्यांत मिळतील. पहिल्या आणि एकच प्रसूतीसाठी योजनेचा लाभ मिळेल. मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसांत गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता म्हणून एक हजार रुपये किमान एकदा प्रसवपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता दोन हजार रुपये लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा होईल, तर तिसरा व शेवटचा हप्ता म्हणून दोन हजार रूपये प्रसूतीनंतर मिळेल.

याशिवाय लाभार्थी महिलेची शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास त्यांना जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत ७०० (ग्रामीण भाग) व ६०० रुपये शहरी भागात मिळतील. गर्भवती महिलांची नोंदणी, त्यांना प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर आरोग्य सोईसुविधा देण्यात येणार असून ही योजना पहिल्या जीवित अपत्यापुरतीच मर्यादित आहे. या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ्यांचा समावेश असला तरी वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाºया महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

लाभ डीबीटीतून
लाभाची रक्कम लाभार्थी महिलेच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यात तीन हप्त्यात जमा केली जाईल. यात त्या गर्भवती महिलांची नोंद शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत करणे आवश्यक आहे. पब्लिक फायनांस मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या माध्यमावरही रक्कम ‘डीबीटी’ अर्थात थेट खात्यात ट्रान्सफर होईल.