इंधन घोटाळ्याच्या चौकशीला ‘मे’चा मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2018 10:05 PM2018-04-21T22:05:04+5:302018-04-21T22:05:28+5:30
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात उघड झालेल्या लॉगबूक व इंधनातील अनियमिततेची चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. याबाबतची नस्ती तूर्तास मुख्य लेखापरीक्षकांकडे परत पाठविण्यात येणार असून, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम चौकशी अहवाल येण्याची शक्यता आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागात उघड झालेल्या लॉगबूक व इंधनातील अनियमिततेची चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. याबाबतची नस्ती तूर्तास मुख्य लेखापरीक्षकांकडे परत पाठविण्यात येणार असून, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम चौकशी अहवाल येण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबर २०१७ च्या तिसऱ्या आठवड्यात अतिक्रमण विभागातील वाहनांचे लॉगबूकमध्ये अनियमितता आढळून आली होती. त्या प्रकाराला ‘लोकमत’ने ‘अतिक्रमण निर्मूलन विभागात इंधन घोटाळा’, ‘वाहनांचे लॉगबूक चालकांच्या घरी’ व ‘लॉगबूक अपूर्ण; देयकांना मान्यता कशी?’ या वृत्तमालिकेतून वाचा फोडली. त्याची दखल घेऊन अतिक्रमण निर्मूलन पथकप्रमुख गणेश कुत्तरमारे यांना २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यांच्या उत्तरानंतर या अनियमिततेची चौकशी करण्याची जबाबदारी उपायुक्त महेश देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आली. देशमुखांनी याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांकडून अहवाल मागितला. याबाबत मुख्य लेखापरीक्षकांनी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०१७ या तीन महिन्यांची इंधन देयके तपासली. त्यात मुख्य लेखापरीक्षकांनी अनियमितता दर्शविणाºया बाबी वस्तुनिष्ठपणे मांडल्या.
अतिक्रमण विभागाकडे दोन पोकलॅन, तीन जेसीबी, दोन टिप्पर ट्रक अशा एकूण सात वाहनांसाठी इंधनाचा खर्च केला असून, वाहन लेख्यात अनेक कामे आरोग्य आणि स्वच्छतेसंदर्भात दाखविले गेले आहेत. मात्र, त्या वाहनांची स्वच्छता वा आरोग्य विभागाने मागणी केली असल्याचा अभिलेख परीक्षणादरम्यान उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. आरोग्य विभागातील स्वच्छताविषयक कामे कंत्राटदारामार्फत होत असल्याने ही वाहने अतिक्रमण काढण्यासाठी अल्पकाळ वापरलेली दिसतात, असा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय मुख्य लेखापरीक्षकांनी दिला आहे. याशिवाय अन्य गंभीर अनियमिततांवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
उपायुक्तांनी सूचविले पुनर्विलोकन
लॉगबूकमधील अनियमितता व इंधनातील अपहारावर मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप वजा ताशेरे ओढले आहेत. मात्र, उपायुक्त महेश देशमुख यांना तो चौकशी अहवाल रूचलेला नसून, त्यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना पुनर्विलोकन करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे फाइलचा होणारा संभाव्य प्रवास पाहता, त्या अहवालावर मे महिन्यातच अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे संकेत आहेत.