महावितरणच्या कार्यालयाचे मोजमाप, महापालिकेने आवळला पाश

अमरावती : महावितरण विरुद्ध महापालिका या वादाची धग अद्याप कायम आहे. महापालिकेने बजाविलेल्या जप्तीनाम्याची मुदत बुधवारी संपुष्टात आल्याने सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी महावितरणच्या श्रीकृष्णपेठ येथील कार्यालयाची मोजमापे घेतली. आता या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव सहायक संचालक नगर विकास (एडीटीपी) पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या १३.६६ कोटींच्या एलबीटीची रक्कम थकबाकी असतानाही शहरातल्या पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित केल्याचा प्रकार महावितरणद्वारा करण्यात आला. महापालिका प्रशासनात याचे जोरदार पडसाद उमटले. महापालिकेच्या कर विभागाने २९ जून रोजी १३.६६ कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणला जप्तीची नोटीस पाठविली होती. ती नाकारण्यात आल्याने महापालिकेच्या कर विभागाद्वारा थकबाकी रक्कमेचा जप्तीनामा येथील श्रीकृष्ठ पेठ येथील कार्यालयास चिपकवला व १५ दिवसांच्या आत थकबाकी न भरल्यास जप्तीतील मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येणार, असे त्यात नमूद केले होते.

दरम्यान महावितरणद्वारा समायोजनाचा प्रस्ताव महावितरण कडून न येता कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत दोन पत्रे देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेद्वारा कारवाईची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. या प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा म्हणजे जप्तीतील मालमत्तेचे मोजमाप बुधवारी घेण्यात येऊन मूल्यांकनासाठी संबंधितांकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे थकबाकीच्या वसुलीसाठी महापालिकेने आता लिलावाच्या दृष्टीने पाश आवळण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.

बॉक्स

अशी राहणार पुढील प्रक्रिया

संबंधित कार्यालयाचे मोजमापे घेण्यात आल्यानंतर त्याचे एडीटीपीद्वारा मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्या कार्यालयाचे प्रांगण व इमारतीचे मूल्यांकनाचा समावेश आहे. याला प्रसिद्धी दिल्यानंतर जप्तीतील मालमत्तेची बोली लावली जाते. यात कोणी खरेदीदार नसल्यास ही मालमत्ता आयुक्तांच्या नावाने केली जात असल्याचे महापालिकेच्या कर विभागाने सांगितले.

बॉक्स

मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांची भेट

दरम्यान या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. यासंदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत दोन पत्र देण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मत्र, समायोजनाचा विषय त्यात नसल्याने प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

कोट

महापालिकेने नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. दरम्यान महावितरण अधिकाऱ्यांची भेट घेतली व समायोजनासाठी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगितले.

- प्रशांत रोडे,

आयुक्त, महापालिका