स्मार्ट सिटीच्या जागेसाठी वडदच्या जमीनधारकांसोबत बैठक

महापालिकेच्या विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात स्मार्ट सिटीसाठी वडद येथील जागा घेण्याकरिता तेथील शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली.

शेतकऱ्यांची कृती समिती स्थापन होणार : केंद्र शासन पुरस्कृत स्पर्धेसाठी तिसऱ्यांदा प्रस्ताव
अमरावती : महापालिकेच्या विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात स्मार्ट सिटीसाठी वडद येथील जागा घेण्याकरिता तेथील शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये शोतकऱ्यांना सांगितले की, वडद येथील जागा स्मार्ट सिटीकरिता दिल्यास त्या परिसराचा विकास होईल. त्याठिकाणी शाळा, दवाखाना, रस्ते, नाली, इत्यादी अत्याधुनिक सुविधा देता येतील. तसेच ती जागा विकसित करून ३० टक्के जागा शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल व उर्वरित जागा विकसितत करण्यात येईल. याबाबत शेतकऱ्यांनी कृती समिती तयार करावी व त्याबाबत अहवाल पुढील सत्रात ठेवावे. यावेळी महापालिका आयुक्त हेमंत पवार, उपआयुक्त नरेंद्र वानखडे, सहायक संचालक नगररचना अधिकारी सुरेंद्र कांबले, पर्यावरण संवर्धन अधिकारी महेश देशमुख, सिस्टम मॅनेजर अमित डोंगरे, अभियंता व वडद येथील जमीनधारक उपस्थित होते.
यावेळी स्मार्ट सिटीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये शहराचे आर्थिक दृट्या व नोकरी व्यवसाय सुधारीकरण करणे करिता अ‍ॅग्रोटेक बिझनेस सेंटर निर्माण करणे, नगर विकास योजने अंतर्गत मौजे वडद येथे बिझनेस सेंटर तयार करणे,नवीन घरे उभारणे, पॅनसिटी अंतर्गत शडरातील नागरिकांची सुरक्षितता तसेस स्मार्ट वाहतुक तयार करणे, वेगवेगळ्या शासकीय योजने अंतर्गत प्रकल्प तयार करणे अशा बांबीचे सादरीकरण करण्यात आले.
मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार यांनी सर्व संबंधितांना आश्वासित केले कि आपल्या संमतीशिवाय स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प सदर जागेवर निर्माण केला जाणार नाही. योजनेत भूसंपादन केले जाणार नाही. आपले सर्वांचे एकमत झाल्यावरच आपण या प्रकल्पाची पुढची प्रक्रिया सुरु करु, अशी ग्वाही आयुक्तांकडून देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी तिसऱ्या फेरीकरिता अमरावती महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत प्रस्ताव पाठवायचा आहे. त्यासाठी ग्रीनफिल्ड अंतर्गत वडद येथील जागेचा विकास करण्याचा मानस असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ३० टक्के जमीनधारकांना जमीन विकसित करुन देणे,२० टक्के जमीनीवर नफा, १५ टक्के कृषि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग विकसित करणे, १० टक्के सामाजिक पायाभूत सुविधा, १० टक्के खुली जमीन, भूखंड आरक्षित करणे, १० टक्के जमिनी रोड सेवेद्वारे जोडणे,५ टक्के उपयुक्तता सेवेकरिता आरिक्षत ठेवण्यात आले आहे. जमीन मालकाची संमती मिळाल्यावर पुढची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. तसेच जमीन मालकांना एफएसआय २ टक्के देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्याचा फायदा आहे. (प्रतिनिधी)