अधिवेशनात आदिवासी विकास विभाग टार्गेट, अप्पर आयुक्त स्तरावर प्रकल्प अधिका-यांच्या बैठकी

अमरावती : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला ११ डिसेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. यंदाच्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी आदिवासी विकास विभागाला टार्गेट केल्याचे चित्र आहे.

गणेश वासनिक
अमरावती : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला ११ डिसेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. यंदाच्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी आदिवासी विकास विभागाला टार्गेट केल्याचे चित्र आहे. तारांकित प्रश्न, लक्ष्यवेधींची संख्या बघता ट्रायबलच्या अधिका-यांनी युद्धस्तरावर बैठकांचे सत्र चालविले आहे.

आदिवासी विकास विभागात उपक्रम, योजनांमध्ये अपहार आणि भ्रष्टाचार ही नित्याचीच बाब आहे. मात्र, प्रधान मुख्य सचिवपद घेतल्यानंतर मनीषा वर्मा यांनी बरेच बदल केले. नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती या चारही अप्पर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २९ प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांच्या अधिनस्थ आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, आश्रमशाळा, वसतिगृहांचे प्रश्न-समस्या कायम आहेत.

भोजन, साहित्य पुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ, विद्यार्थिनींची असुरक्षितता, आश्रमशाळांमध्ये सुविधांचा अभाव, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू प्रकरण, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारे निधी अखर्चित ठेवणे, आदिवासी शेतक-यांना योजनांपासून वंचित ठेवणे, योजनांमध्ये अपहार व भ्रष्टाचार, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वयंआधार योजनेचे प्रलंबित अनुदान, विविध प्रशिक्षणातील घोळ असे एक ना अनेक प्रश्न, समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी बहुतांश आमदारांनी आदिवासी विकास विभागाला टार्गेट केल्याचे दिसून येते. विधिमंडळात सादर झालेले तारांकित, लक्ष्यवेधींची संख्या ही ७० ते ७५ पेक्षा अधिक आहे. त्यांच्याशी संबंधित माहिती, कागदपत्रे विधिमंडळात सादर करण्याच्या सूचना विधिमंडळ सचिवालयाने यापूर्वीच दिलेल्या आहेत.

विधिमंडळाच्या अनुसूचित कल्याण समितीने सप्टेंबर महिन्यात राज्यभर दौरे करून आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, उपक्रमांची माहिती जाणून घेतलीे. आश्रमशाळा, वसतिगृहांची वास्तविकता तपासताना समितीच्या निदर्शनास ब-याच उणिवा आल्या. त्याच्या पार्श्वभूमीवर संजय पुराम, पास्कल धनारे, प्रभुदास भिलावेकर, वैभव पिचड, पंकज भोयर, राजाभाऊ वांजे, शांताराम मोरे, अमित घोेडा, श्रीकांत देशपांडे, संतोष टारफे, पांडुरंग वरोरा, गोपीकिशन बाजोरिया, आनंद ठाकूर, चंद्रकांत रघुवंशी, राजू तोडसाम आदी आमदारांनी आदिवासी विकास विभाग लक्ष्य केलेला आहे.

अमरावतीत युद्धस्तरावर बैठकी
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाला अधिनस्थ सात प्रकल्प अधिका-यांची बैठक मंगळवारी पार पडली. अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, उपायुक्त नितीन तायडे, किशोर गुल्हाने यांनी अधिवेशनात तारांकित, लक्ष्यवेधीशी निगडित बाबी हाताळल्याची माहिती आहे. आढावा बैठकीला धारणी, अकोला, औरंगाबाद, पुसद, पांढरकवडा, किनवट आणि कळमनुरीचे पीओ उपस्थित होते.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती गाजणार
आदिवासी विकास विभागाच्या विभागीय जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीवर काही आमदारांनी ताशेरे ओढले आहे. अमरावती, नागपुरात या कार्यालयांमध्ये दलालराज सुरू असल्याचा आरोप आहे. बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याचे प्रकरण लक्ष्यवेधीतून विधिमंडळात सादर केले आहे.