मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे ‘एपीसीसीएफ’ पद निरस्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2021 04:10 AM2021-04-29T04:10:11+5:302021-04-29T04:10:11+5:30
अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन क्षेत्रसंचालक व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांचे निलंबन होताच पुन्हा मेळघाट ...
अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन क्षेत्रसंचालक व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांचे निलंबन होताच पुन्हा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचा क्षेत्र संचालक असा कारभार सुरू झाला आहे. ठाणे येथील वनविभागात वनसंरक्षक असलेल्या जयोती बॅनर्जी यांची येथे वर्णी लागल्यामुळे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (एपीसीसीएफ) पद निरस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
श्रीनिवास रेड्डी यांना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयातील आशीर्वादाने त्यांच्या पदाची श्रेणी (एपीसीसीएफ) वाढवण्यात आली होती. मात्र, आता या पदाची श्रेणी (मुख्य वनसंरक्षक) कमी करण्यात आली आहे. हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात रेड्डी यांचे निलंबन झाले. २०१७ मध्ये रेड्डी यांची मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक म्हणून बदली झाली होती. तत्पूर्वी ते पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक होते. येथेही त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त होता. मेळघाटातही त्यांनी पेंचमधील कामाचीच पुनरावृत्ती केली. तीन वर्षाच्या कार्यकाळात अनेक बेकायशीर कामे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात करण्यात आली. डिसेंबर २०१९ मध्ये रेड्डी यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असताना डिसेंबर २०२० पर्यत अस्थायी स्वरूपात एपीसीसीएफ पदाची श्रेणी वाढवून घेतली. परंतु, वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी यांची मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालकपदी वर्णी लागताच येथे एपीसीसीएफ पद निरस्त झाले आहे.
--------------------
श्रीनिवास रेड्डी, विनोद शिवकुमार ‘नो पोस्टिंग’
महसूल व वन विभागाने २८ एप्रिल रोजी भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीचे आदेश जारी केले आहे. मात्र, दीपाली आत्महत्याप्रकरणी तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, गुगामल वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याचे निलंबन कायम ठेवण्यात आले आहे. रेड्डी यांच्या जागी जयोती बॅनर्जी तर, विनोद शिवकुमार याच्या जागी वडसा येथील उपवनसंरक्षक निरंजन विवरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रेड्डी व विनाेद शिवकुमार यांचे ‘नो पोस्टिंग’ असून, ते कारवाईच्या जाळ्यात आहेत.