सदस्यांना मिळणार ५० लाखांचा वाॅर्ड विकास, स्वेच्छा निधी

(फोटो)

अमरावती : सदस्यांच्या वाॅर्ड विकास व स्वेच्छा निधीवरून मंगळवारच्या महापालिकेच्या आमसभेत वातावरण तापले. यावर अर्थसंकल्पीय सभेत झालेल्या निर्णयांची अंंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक सदस्याला वाॅर्ड विकासासाठी २५ लाख व स्वेच्छा निधी २५ लाख एकमुस्त देण्यात येईल, अशी घोषणा महापौर चेतन गावंडे यांनी केली. सदस्यांच्या कामांची अंदाजपत्रके बुधवारपासून तयार करणे सुरू होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका आमसभेच्या सुरुवातीलाच मागच्या सभेचे कार्यवृत्तांत मंजूर करण्यात आल्यानंतर भाजपचे सहयोगी सदस्य सदस्य प्रकाश बनसोड यांनी सदस्यांचा वाॅर्ड विकास व स्वेच्छा निधी मागच्या अर्थसंकल्पीय सभेत ५० लाख मंजूर करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाची याविषयी काहीच तयारी नाही. आतापर्यंत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाहीत, अशी विचारणा सभागृहात करून विषयाला वाचा फोडली. यावर ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब भुयार यांनीदेखील विलंब लावू नका, प्रशासनाच्या कामाची गती ही मंद आहे, अशी तोफ डागली. यानंतर सभागृहाचा नूरच पालटला.

सदस्यांच्या कार्यकाळाचे हे शेवटचे वर्ष व समोर पावसाळा आहे. अद्याप प्रशासनाची तयारी नाही. अंदाजपत्रके व निविदा केव्हा निघतील? त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्येकी २५ लाखांप्रमाणे ५० लाखांचा निधी एकमुस्त द्यावा, ही मागणी सदस्यांनी लावून धरली. ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले, विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनीदेखील ही मागणी सभागृहात उचलून धरली. सत्तापक्षाचे अजय गोंडाणे यांनी मोजक्याच सदस्यांसाठी तरतूद करण्यात आल्याचा आरोप करीत तोफ डागली. चर्चेत मिलिंद चिमोटे, नीलिमा काळे, प्रशांत डवरे, सलीम बेग, चेेतन पवार, मो. इम्रान, राजेंद्र तायडे यांनी सहभाग नोंदविला.

बॉक्स

आयुक्तांनी वाचला दायित्व व खर्चाचा पाढा

महापालिकेकडे असलेल्या दायित्वाची यादी व त्याच्या तुलनेत खर्चाचा पाढाच आयुक्तांनी वाचला. उत्पन्नाची गती कमी असताना खर्चाचा विनियोग करताना प्रशासनाची होत असलेली कसरत स्पष्ट केली. निविदा प्रक्रिया कालपव्यय ठरणार नाही, याची जबाबदार स्वीकारतो व सदस्यांचा भावनांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, सदस्यांनी एकमुस्त निधी मागणीचा रेटा सुरूच ठेवला.

बॉक्स

बजेटवेळी घोषणा, अंमलबजावणी का नाही?

बजेट सभेच्या वेळी सभापतींनी रूलिंग दिले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाची व सभागृहाचे प्रमुख म्हणून महापौरांची आहे, असे बबलू शेखावत म्हणाले. बिले ही मार्च २००२ मध्ये दिली जातील. त्यामुळे निविदा लावा, एकही टेंडर खाली जाणार नाही, असे प्रकाश बनसोड म्हणाले. आयुक्तांसोबत चर्चा झाल्यानंतरच महापौरांनी निर्णय दिला होता, असे सुनील काळे म्हणाले.

बॉक्स

सभागृह १० मिनिटांसाठी स्थगित

सभागृहातील चर्चेनंतर महापौरांनी रूलिंग द्यावे, अशी मागणी प्रकाश बनसोड यांनी केली. त्यावर महापौरांनी यापूर्वीच्या आमसभेत रूलिंग दिले असल्याने त्यावर कायम असल्याचे तुषार भारतीय म्हणाले. यावर बनसोड संतप्त झाले. गोंडाणे यांनी बनसोड यांची बाजू उचलून धरल्यानंतर वातावरण तापले त्यामुळे सभापतींनी सभागृह १० मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात केले.

बॉक्स

सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये एकीची मोट

करदाता तयार असताना कर भरून घेतला जात नाही, महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार कसे, असा घणाघात बबलू शेखावत यांनी केला. निविदेपासून ती उघडेपर्यंत व नंतर वाटाघाटीसाठी सदस्यांना फोन करावे लागतात. सभापतींच्या निर्देशांची अंमलबजावणी होत नाही, असे सांगून त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यांना सत्ताधाऱ्यांनी साथ दिल्याने यावेळी सदस्यांमध्ये एकीची मोट दिसून आली.