मागास आर्थिक विकास महामंडळांचे विलीनीकरण, मंत्रालय स्तरावर वेगवान हालचाली

वर्षानुवर्षे आर्थिक विवंचनेत खितपत पडलेल्या मागासवर्गीयांना रोजगार निर्मितीसह उत्पन्नाचे साधने निर्माण व्हावीत, स्वतंत्रपणे उद्योगधंदे उभारता यावेत, यासाठी चार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली.

- गणेश वासनिक
अमरावती : वर्षानुवर्षे आर्थिक विवंचनेत खितपत पडलेल्या मागासवर्गीयांना रोजगार निर्मितीसह उत्पन्नाचे साधने निर्माण व्हावीत, स्वतंत्रपणे उद्योगधंदे उभारता यावेत, यासाठी चार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, गत तीन वर्षांपासून या महामंडळांना अनुदान मिळत नसून, आता त्यांचे विलीनीकरण होणार आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात वेगवान हालचाली सुरू झाल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांनी काही वर्षांपूर्वी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळात कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याची बाब निदर्शनास आली. आ. कदम हे त्यावेळी या महामंडळाचे अध्यक्ष होते. घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीअंती आ. कदम यांच्यासह काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, स्वत: कदम हे कारागृहात जेरबंद आहेत. मात्र, मागास आर्थिक विकास महामंडळे ही भ्रष्टाचाराची कुरण असल्याची आवई ठोकून या महामंडळांना राज्य शासनाने अनुदान देणे बंद केल्याची माहिती आहे.

या चारही आर्थिक विकास महामंडळांची कार्यालये टोलेजंग इमारतीत मोठ्या दिमाखदारपणे उभी असली तरी अधिकारी-कर्मचारी हे केवळ वेतनापुरते कर्तव्यावर आहे. यापूर्वी मागासवर्गीयांना उद्योगधंदे, व्यवसाय थाटण्यासाठी भागभांडवल उभे करायचे असल्यास समाजकल्याण कार्यालातून मोठा आधार मिळत होता. परंतु, आता या आर्थिक विकास महामंडळातून रोजगार, उद्योगधंद्यासाठी अनुदान किंवा कर्जपुरवठा मिळत नसल्याने मागासवर्गीय कधीही उद्योगधंदे, लघुउद्योग साकारू शकत नाही. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या कार्यकाळात सन २००८ मध्ये मागास आर्थिक विकास महामंडळांचे ११०० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ करून मागासवर्गीयांना नव्याने रोजगार, उद्योगधंदे निर्माण करण्याची उभारी दिली होती. परंतु त्यानंतरच्या शासनकर्त्यांनी मागास आर्थिक विकास महामंडळांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ज्यांनी प्रामाणिक कर्ज घेऊन परतफेड केली, त्या पुन्हा नव्याने कर्ज घेऊन उद्योगधंदा उभारू, रोजगाराची दालने उभी करू, अशी स्वप्न बघणा-या मागासवर्गीयांना महामंडळात शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने त्यांची स्वप्ने ही केवळ स्वप्नेच ठरली आहेत. या विषयात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.

ही मागास आर्थिक विकास महामंडळे गुंडाळणार
राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागामार्फत सुरू असलेली चार आर्थिक विकास महामंडळे गुंडाळण्याची तयारी शासन स्तरावर चालविली आहे. यात महात्मा फुले आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अपंग आर्थिक विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. ही सर्व महामंडळे महात्मा फुले आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळात विलीन होणार असल्याची माहिती आहे.

ओबीसी, व्हीजेएनटीसाठी स्वतंत्र कारभार
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागातून इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या, विमुक्त जाती व जमाती आर्थिक विकास महामंडळांचा कारभार काढण्यात आला आहे. ओबीसी व व्हीजेएनटी आर्थिक विकास महामंडळांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कार्यालय गठीत केले जाणार आहे. त्याकरिता राज्याचे जलसंपदा व गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती ओबीसी, व्हीजेएनटीबाबत निर्णय घेणार आहे.