एमआयडीसीत ‘भूखंडांचा उद्योग’

येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) ३८ वर्षांच्या कार्यकाळात उद्योगधंद्यांनी फारशी प्रगती केली नाही.

अमरावती: येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) ३८ वर्षांच्या कार्यकाळात उद्योगधंद्यांनी फारशी प्रगती केली नाही. उद्योग किंवा युनिट स्थापनेच्या नावाने भूखंड घ्यायचे. कालांतराने नियमसंगत ते विकायचे अथवा परस्पर ट्रान्सफर करण्याचा ‘उद्योग’अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. 
येथील एमआयडीसीची स्थापना सन १९७८ साली झाली. सातूर्णा, गोपालनगर भागातील १७८.९८ हेक्टर आर. एवढे क्षेत्र एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. येथे आरेखित भूखंड ५३१ असून ४५७ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. आता केवळ ७४ भूखंड शिल्लक आहेत. येथे सद्यस्थितीत ४०८ उद्योग सुरु असून ३७ उद्योग बंद पडले आहेत. तर बांधकामाखालील ९ भूखंड आहेत. वाटप केल्यानंतर अद्याप ३ भूखंड रिकामे पडून आहेत. मागील ३ ते ४ वर्षांपासून उद्योगजगतावर मंदीचे सावट असल्यामुळे येथील २५० पेक्षा अधिक उद्योग अवसायनात जाण्याची शक्यता बळावली आहे. बाजारपेठेतील चढ-उताराचा मोठा फटका एमआयडीसीतील उद्योजकांना बसत आहे. मंदीमुळे नवीन उद्योजक युनिट स्थापन करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले अनेक उद्योग ‘आॅक्सिजन’वर सुरू आहेत. काहींनी एमआयडीसीत उद्योगस्थापनेच्या नावाखाली भूखंड घेतले. युनिट उभारून उत्पादन सुरु देखील केले. मात्र, तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर परवानगी घेऊन त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरित करण्याचा देखील काहींचा ‘उद्योग’ असल्याचे वास्तव आहे. बंद पडलेल्या कारखान्याच्या मालकांनी बँकांकडून कर्ज घेतल्याची अथवा घेतलेले कर्ज बुडाल्याबाबतची माहिती एमआयडीसी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे विभागीय उपमहाव्यवस्थापक डी.सी.पाटील यांनी दिली. एमआयडीसीत पाच उद्योगांकडे कोळसा वापराचा परवाना आहे. या उद्योगांना कोळसा वापराची परवानगी प्रदूषण मंडळाकडून दिली जाते. ३७ उद्योग बंद पडले आहेत. त्यापैकी एकाही उद्योगाकडे कोळसा वापराचा परवाना नाही.
नांदगाव पेठ येथील पंचतारांकित एमआयडीसीत २८०९.७८ हेक्टर आर. क्षेत्र राखीव आहे. त्यापैकी ६७६ आरेखित भूखंड असून ५५४ भूखंड वाटप करण्यात आले तर ११२ भूखंड शिल्लक असून केवळ ५१ भूखंडांवर उद्योग सुरु करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३ उद्योग उत्पादन सुरू झाल्यानंतर बंद पडले आहेत. वाटप झालेल्या ४९३ भूखंडांवर अद्यापही उद्योग सुरु झाले नसल्याची माहिती आहे. परंतु भविष्यात प्रस्तावित उद्योगांमुळे नांदगाव पेठ पंचतारांकित एमआयडीसी देशाच्या नकाशावर नक्की झळकणार असा आशावाद एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी वर्तविला आहे. हाच एक आशेचा किरण आहे. (प्रतिनिधी)

माहिती व तंत्रज्ञान संकुल बेवारस
गोपालनगर परिसरातील एमआयडीसीतील उद्योजकांना शासन योजनांसह नवनवीन माहिती मिळावी, यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री पतंगराव कदम यांच्या हस्ते माहिती व तंत्रज्ञान संकुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. मात्र, १५ वर्षांपासून या वास्तुकडे एमआयडीसी प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. ही चार मजली वास्तू बेवारस स्थितीत असल्यामुळे या इमारतीचा वापर असामाजिक तत्वांद्वारे बेकायदेशिर कृत्यांसाठी केला जात आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात या वास्तूमध्ये अप्रिय घटना घडण्याची दाट शक्यता आहे.

पोलीस चौकी कागदावरच
येथील एमआयडीसीचा परिसर विस्तीर्ण असून नवीन हायवे वळणरस्ता देखील भेदून गेला आहे. बडनेरा- अमरावती शहराला जोडणारा जुना मार्ग एमआयडीसीतून गेला आहे. दरदिवशी कोट्यवधींची उलाढाल होणाऱ्या एमआयडीसीत पोलीस प्रशासनाचे सुरक्षा कवच नाही. राजापेठ पोलीस ठाण्यातंर्गत एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पोलीस चौकी मंजूर आहे. त्याकरिता स्वतंत्र वास्तू देखील आहे. पोलीस चौकीची तावदाने फुटली आहेत.वास्तू पूर्णत: भंगली आहे. पोलीस चौकी कायम बंद असल्यामुळे अप्रिय घटना घडू शकते.

असे आहे भूखंडवाटपाचे नियम
एमआयडीसीत उद्योग अथवा युनिट उभारण्यासाठी भूखंड हवा असल्यास संबंधित उद्योजकाला एमआयडीसीकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. ज्या उद्योगासाठी भूखंड हवा आहे त्यासाठी आवश्यक क्षेत्रफळ, नाहरकती, नकाशे आदी कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. त्यानंतर एमआयडीसीने निश्चित केलेल्या दरानुसार उद्योजकाला सदर भूखंडाची रक्कम भरावी लागते. हा भूखंड ९९ वर्षांच्या लीजवर दिला जातो. मात्र, येथे बांधकाम करुन तेथे किमान ३ वर्षे सलग उत्पादन घ्यावे लागते. त्यानंतर एमआयडीसीच्या परवानगीने सदर भूखंडांची विक्री अथा हस्तांतरण करता येते.

नांदगाव पेठमध्ये ५१ भूखंडांवरच उद्योग
नांदगाव पेठ एमआयडीसीत अधिकाधिक उद्योग यावेत, यादिशेने वाटचाल सुरु आहे. शाम इंडोफेम, सूर्यालक्ष्मी कॉटन, गोल्डन फायबर व व्हीएमएम हे प्रकल्प आले आहेत. सीयारामचे तीन नवे युनीट, रेमण्डच्या एका युनिटचे बांधकाम सुरु आहे. चार नव्या प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. एकंदरीत २० ते २५ मोठे उद्योग येतील, अशी तयारी शासनाने चालविली आहे. मात्र, काहींनी येथे भूखंड मिळवून त्या माध्यमातून अर्थकारणाचा नवा ‘उद्योग’ सुरू केला आहे. त्यामुळेच ५५४ भूखंडांचे वाटप झाल्यानंतरही फक्त ५१ भूखंडांवरच उत्पादन सुरु झाले असून उर्वरित भूखंड अद्यापही रिकामे आहेत.

जिल्ह्यात ५०० उद्योजकांना सबसिडी
एमआयडीसीतील उद्योगांना बँकेचे कर्ज अथवा सबसिडी देण्याची प्रक्रिया जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविली जाते. यापूर्वी विदर्भ विकास महामंडळाकडून सबसिडी दिली जात होती. परंतु सन १९९३ पासून हा बदल करण्यात आला. आतापर्यंत ५०० उद्योगांना सबसीडी दिल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी यांनी दिली. बँक कर्जाच्या थकबाकीचा वार्षिक अहवाल शासनाकडे पाठविला जातो. मात्र, ही आकडेवारी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे मिळू शकली नाही. सन १९९३ मध्ये २८२ उद्योगांना सबसिडी देण्यात आली होती. त्यापैकी २८ उद्योग बंद असून १४६ लाख रुपये थकीत होते. दोन उद्योजकांकडून ५.८८ लाख रुपये वसूल केले आहे

उद्योगांना मालमत्ताकराचा फटका
येथील गोपालनगर, सातूर्णा एमआयडीसी महापालिका हद्दीत आहे. त्यामुळे उद्योजकांना मालमत्ताकर भरावा लागतो. महापालिकाविरुद्ध एमआयडीसीतील उद्योजक असा कायम वाद आहे. उद्योजकांनी मालमत्ताकराचा भरणा केला नाही. परिणामी उद्योगांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. अमरावती येथील एमआयडीसी ही महापालिका हद्दीत येत असल्याचे राज्यातले पहिले उदाहरण आहे.

पाच वर्षांपासून मंदीचे सावट असल्यामुळे येथे नवीन उद्योग स्थापण्यास कोणीही पुढाकार घेत नाही. उद्योग बंद-सुरू हा सिलसिला कायम आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे उद्योगांवर परिणाम होत असून नांदगाव पेठ एमआयडीसीला मात्र ‘अच्छे दिन’ येत आहेत.
- किरण पातुरकर
अध्यक्ष, एमआयडीसी असोसिएशन

वाढीव वीज दरांमुळे उद्याजक हैराण झाले आहेत. दरातील चढ-उतारामुळे कोणीही मालाची साठवणूक करण्यास धजावत नाही. आता तर जीएसटी या नव्या करप्रणालीने उद्योगधंदे बंद करण्याची वेळ येणार आहे. एमआयडीसीत ४०८ पैकी २४० उद्योग सुरु आहेत. यापैकी ४० उद्योग बंद होण्याचे संकेत आहेत.
- नितीन मोहोड, उद्योजक, एमआयडीसी गोपालनगर परिसर