मिनी मंत्रालयाच्या निधीला कात्री

निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना ‘एलआरएस’ (लायबिलिटीज रजिस्टर सॉफ्टवेअर) प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने मिनी मंत्रालयाच्या निधीला कात्री लागणार आहे.

ठळक मुद्दे‘एलआरएस’ प्रणाली : निधी बंद करण्याचा शासनाचा घाट

जितेंद्र दखने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना ‘एलआरएस’ (लायबिलिटीज रजिस्टर सॉफ्टवेअर) प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाने मिनी मंत्रालयाच्या निधीला कात्री लागणार आहे.
एलआरएस प्रणालीमुळे उत्पन्नात मोठी घट होणार असल्याने जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. नव्या प्रणालीनुसार जिल्हा परिषदेचे खाते आयसीआयसीआय बँकेशी जोडली जातील. या बँकेद्वारे राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला केवळ पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी मिळेल. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा निधी या प्रणालीने देण्यास सुरुवात झाली.
अनेक जिल्हा परिषदांचे अल्पउत्पन्न पाहता, त्यांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीचे व्याज हा एकमेव स्रोत आहे. जि.प.ला देण्यात येणारा निधी वेळेत खर्च होत नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी कामे झाली, तेथेच तत्काळ निधी देण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली. एलआरएसने जिल्हा परिषदा मंजूर असलेल्या योजनांवर खर्च करत आहेत, त्या योजनांची बिले शासनाकडे करावी; शासनाला पहिल्यांदा देयके मागणी प्राप्त होणाºया जिल्हा परिषदांना निधी देण्यात येईल अशी भूमिकाही राज्य शासनाने घेतली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून मिळणारा तीर्थक्षेत्र व लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांचा निधी मिळणार नाही. या कामांचा निधी थेट शासन स्तरावरूनच कंत्राटदाराच्या खात्यात वळता केला जाणार आहे.
देयके थेट शासनस्तरावरून
तीर्थक्षेत्र विकास आणि लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांची देयके आतापर्यंत झेडपीच्या वित्त विभागातून अदा केली जात होती. मात्र, शासनाने झेडपीत एलआरएस प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून कामाची व कंत्राटदारांची सर्व माहिती आॅनलाइन भरुन अंतिम देयके वित्त विभागाकडे पाठवावी लागेल. त्यानंतर वित्त विभागातून ही देयके शासनाकडे आॅनलाइन पाठविल्यानंतर शासनस्तरावरून संबंधित कंत्राटदारांची देयके थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहेत.

े झेडपीसाठी एलआरएस प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश आहेत. यासंदर्भात प्रशिक्षणही झाले आहे. त्यामुळे देयके शासनस्तरावरू न कंत्राटदारांच्या खात्यावर जमा केले जातील
- रवींद्र येवले
कॅफो, जि.प., अमरावती