खनिकर्म विभाग ‘त्या’ खाणपट्टाधारकांच्या खिशात?

पान १

अमरावती : मासोद व परसोडा येथील खाणीतून होणारे अवैध उत्खनन तथा ब्लास्टिंगला खनिकर्म विभागाचा वरदहस्त लाभल्याचा खळबळजनक आरोप दोन्ही गावातील प्रतिष्ठितांनी केला आहे. संबंधित खाणपट्टाधारकांविरूद्ध महसूल विभागाशी वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतरही खाणीतील गौणखनिजांचे अवैध उत्खनन व जिलेटीन कांड्याचा वापर करून होणारे ब्लास्टिंग थांबलेले नाही.

एवढेच काय, तर महसूल व खनिकर्म विभागाने गावांबाबत सर्वोच्च असलेल्या ग्रामसभेचा ठराव फेटाळण्याचे धाडस केले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची घरे पडोत, की कुणाचा जीव जावो, संबंधित मात्र आपले खिसे भरण्यात रत असल्याचे दिसून येत आहे. नव्हे तर तशी खंतच ग्रामस्थांनी बोलून दाखविली आहे.

११ ऑगस्ट रोजी मासोद व परसोडा येथील ग्रामस्थांनी गावालगतच्या खाणी व स्टोन क्रशरची पाहणी केली. त्यावेळी खाणीत ११० मीमी जाडी व ३० ते ४० फूट खोलीचे छिद्र आढळून आले. याबाबत पोलीस पाटलांसह खनिकर्म विभाग तथा पोलीस ठाण्याला माहिती देण्यात आली. त्यापूर्वी दोनदा निवेदनदेखील देण्यात आले. मात्र, जिल्हा खनीकर्म विभागाने साधी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे मासोद येथील खदान क्षेत्रातील २० फुटी होल ब्लास्टिंग बंद करण्याबाबतचा ठराव मासोद ग्रामपंचायतीने २४ ऑगस्ट रोजी घेतला. त्या ठरावाची प्रत सोबत जोडून ३० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले. मात्र, तीन आठवडे उलटून गेल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाचा हत्ती जागचा हललेला नाही. त्यामुळे महिन्याकाठी मिळणाऱ्या आर्थिक बिदागीमुळे संबंधितांचे तोंड तर शिवले नसावे ना, अशी साशंक भीती ग्रामस्थांमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.

//////////////

यांना आहे कारवाईचा अधिकार

खाणपट्यातून गौण खनिजांचे उत्खनन केले जाते. खोदाई करण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून परवानगी देण्यात येते. परवानगीपेक्षा अधिक प्रमाणात किंवा बेकायदा उत्खनन झाल्यास महसूल विभागाकडून दंड केला जातो. त्यामुळे आम्ही उत्खननाला परवानगी देतो, ब्लास्टिंगचा विषय आमच्या अखत्यारित नाही, असा पवित्रा घेऊन खणीकर्म विभागाने बोअर ब्लास्टचा मुद्दा महसूल, आरडीसींकडे टोलवला.

////////

अशी केली जाते कारवाई

गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, खाणी अधिनियम १९५२, खाणी व खनिजे अधिनियम १९५७, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६८ आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व नियमन) २०१३ यानुसार नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी या पदांवरील अधिकारी कारवाई करून दंड आकारत असतात. बेकायदा उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली साधनसामग्री जप्त करण्याचा अधिकारही या अधिकाऱ्यांना आहे.

//////////