मिनी मंत्रालयाची स्वायत्तता धोक्यात

आॅनलाईन बदली, भरती प्रक्रियेमुळे झेडपींची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. केवळ ठराव घेणे व शासनाकडे पाठविणे एवढेच काम जि.प. पदाधिकारी, सदस्यांना उरले आहेत.

ठळक मुद्देअधिकारांवर गदा : पदाधिकाºयांची खंत; भरती, बदली शासनस्तरावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आॅनलाईन बदली, भरती प्रक्रियेमुळे झेडपींची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. केवळ ठराव घेणे व शासनाकडे पाठविणे एवढेच काम जि.प. पदाधिकारी, सदस्यांना उरले आहेत.
पंचायतराज व्यवस्थेत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आल्या. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची भूमिका निश्चित करण्यात आली. याच जिल्हा परिषदांमधून अनेक आमदार, खासदार मंत्री घडलेत. पूर्वी जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय अधिकारी असल्याने हे शक्य झाले. मात्र आता जिल्हा परिषदेचे अधिकारच गोठविले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी पदाधिकारी आणि सदस्य केवळ नावापुरतेच उरले काय, असा समज बळावत आहे. आतापर्यंत कर्मचाºयांच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे होते. तृतीय श्रेणी कर्मचाºयांची पदभरती होत होती. पदाधिकारी, सदस्यांकडे कर्मचाºयांची रीघ लागत होती. सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात चांगला कर्मचारी नेमण्याची संधी मिळत होती. मात्र आता बदली प्रक्रिया आॅनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदस्यच काय पदाधिकाºयांनाही आपल्या मर्जीने मतदारसंघात चांगला कर्मचारी नेणे कठीण झाले आहे. आॅनलाईन जागा व तेथे नियुक्त कर्मचाºयाला स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. पदभरतीची प्रक्रिया थेट मंत्रालयस्तरावर राबविली जाते. सचिव दर्जाचा अधिकारी यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पंचायत राज मूल्यमापन समितीच्या अहवालानुसार ग्रामविकास विभागाने सन २००० मध्ये एक अध्यादेश काढला. योजना हस्तांतरित झाल्या मात्र त्या केवळ कागदोपत्रीच जिल्हा परिषदेकडे आहे. एकंदरित शासन पातळीवरून केले जाणारे बदल हे जिल्हा परिषदेतील अधिकार गोठविण्याचेच प्रयत्न असल्याच्या भावना जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती संजय देशमुख, बळवंत वानखडे आदींनी व्यक्त केल्यात.