आमदार, खासदार घेणार बोगस आदिवासींचा शोध

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आदिवासी जात पडताळणी समितीकडून आदिवासी समाजाचे प्रमाणपत्र मिळवून ....

विधानसभा अध्यक्षांच्या बैठकीतील निर्णय : ना.विष्णू सावरा, ना.अंबरीश राजे आक्रमक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आदिवासी जात पडताळणी समितीकडून आदिवासी समाजाचे प्रमाणपत्र मिळवून खऱ्या आदिवासींचे हक्क, अधिकार हिरावणाऱ्या बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला. त्याकरिता स्वतंत्र समिती गठित करण्यात येणार असून यात आदिवासी समाजाच्या आमदार, खासदारांचा यात समावेश राहील.
बोगस आदिवासींचे उच्चाटन करणे, आदिवासींचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी उपाययोजनांसंदर्भात मुंबई येथे बुधवारी विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासी ंसंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असताना राज्य शासनाकडून बोगस आदिवासींवर अंकुश लावला जात नसल्याची कैफियत आदिवासी आमदार, खासदारांनी मांडली. बोगस आदिवासींकडून जात नामसाधर्म्याचा लाभ घेऊन शैक्षणिक, आर्थिक, नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. परंपरागत दऱ्याखोऱ्यात, वस्ती, वाड्यावर राहणाऱ्या खऱ्या आदिवासींना या बोगस आदिवासींकडून मोठा धोका निर्माण झाला आहे. बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींच्या आरक्षणाचा लाभ बोगस आदिवासी घेत असल्याची बाब आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, राज्यमंत्री राजे अंबरीश यांनी मांडली. यापूर्वी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी अभ्यासक्रम प्रवेशाच्यावेळी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून तळवी, मन्नेवार समाजातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासींच्या नावे शैक्षणिक प्रवेश घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वारंवार तक्रारी करूनही खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होत असेल तर तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे म्हणत ना. विष्णू सावरा, ना. राजे अंबरीश आक्रमक झालेत. हरिभाऊ बागडे यांनी अशांचा शोध घेण्यासाठी आदिवासी समाजाच्या आमदार, खासदारांवरच जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडे सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोगस आदिवासींबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कूळ कायद्यानुसार शेतजमीन आदिवासींना मिळावी या मुद्यासह आश्रमशाळांचे प्रश्न, समस्यांवरही यावेळी मंथन करण्यात आले.
बैठकीला खा.वंगा, खा.हिना गावित, खा.हरिश्चंद्र चव्हाण, आदिवासी आमदार समितीचे अध्यक्ष आ. राजू तोडसाम, आ. विजयकुमार गावित, आ.होळी, आ.संजय पुराम, आ.भास्कर धनाटे, आ.प्रभुदास भिलावेकर, आ. अशोक उईके, वनवासी कल्याण आश्रमचे गिरीश कुबेर, विजय राव, संजय कुळकर्णी, गोवर्धन मुंडे आदी उपस्थित होते.

औरंगाबाद एसआयडी चौकशीला मुदतवाढ
बनावट कागदपत्रे सादर करून ‘वार’ नामसाधर्म्याचा लाभ घेत बोगस आदिवासींनी कोलाम आदिवासींचे जातप्रमाणपत्र मिळविले आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाने बोगस आदिवासींची शोधमोहीम राबविण्यासाठी औरंगाबाद येथे विशेष चौकशी पथकाची नियुक्ती केली आहे. अजूनही अनेक बोगस आदिवासी जातपडताळणी प्रकरणांची चौकशी व्हायची असल्याने एसआयडीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आदिवासी आमदार, खासदारांनी केली. या मागणीच्या अनुषंगाने हरिभाऊ बागडे यांनी औरंगाबाद एसआयडीला बोगस आदिवासींच्या चौकशीकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

बोगस आदिवासींनी धुमाकूळ घातला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, हीच आदिवासींची मागणी आहे. उठसूठ कोणीही आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे कारस्थान रचत आहे.
- राजू तोडसाम,
अध्यक्ष, आदिवासी आमदार समिती