कचरा माझे आजोबा उचलतील काय ? आमदार प्रवीण पोटे पाटील कडाडले

बचत भवनमधील बैठकीत वाचला समस्यांचा पाढा

अमरावती : शहरातील कुठल्याही कोपऱ्यात जा, कचऱ्याशिवाय दुसरे काही दृष्टीसच पडत नाही. निव्वळ कचऱ्याचेच ढेर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार स्वच्छता पंधरवडा राबविला जात आहे. दुसरीकडे शहराच्या कानाकोपऱ्यात कचऱ्याचे कंटेनर भरून वाहत आहेत. अवघ्या अमरावतीकरांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना तो कचरा उचलला का जात नाही, तो तुम्ही नाही तर माझे आजोबा उचलणार का, असा संतप्त सवाल आमदारप्रवीण पोटे पाटील यांनी केला. त्याचे उत्तर देताना त्या ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकाची बोबडीच वळली. त्या रुद्रावताराने महापालिका प्रशासनाची पाचावर धारण बसली होती.

मालमत्ताकराची ४० टक्के दरवाढ, स्वच्छता व अन्य अनुषंगिक विषयांवर आ. पोटे यांनी गुरुवारी येथील बचत भवनात बैठक घेतली. या मॅराथॉन बैठकीत अनेकांना पोटेंच्या रुद्रावताराचा सामना करावा लागला. सुरुवात झाली ती कचरा उचलला जात नसल्यापासून. आ. पोटे यांनी भाजपच्या अनेक माजी नगरसेविकांना बोलते करून त्यांच्याचकडून स्वच्छतेचे वास्तव महापालिका अधिकाऱ्यांसमोर ठेवले. त्या ‘पब्लिक इंटरेस्ट’च्या मुद्दावर आ. पोटे यांनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. कंत्राटदारांना महिन्याकाठी लाखोंचे बिल दिले जाते. १६०० पेक्षा अधिक कामगार असताना शहराची अशी दुरवस्था प्रशासनाची ‘शोभा’ दाखविणारी आहे, अशी टीका आ. पोटे यांनी केली.

पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण शहर कचरामुक्त व्हायला हवे, घंटागाडी रोज यायलाच हवी, ५५ कामगार पूर्णवेळ असलेच पाहिजे, अशी सक्त ताकीद पोटे यांनी दिली. कंत्राटदाराचे देयक देण्याआधी त्यावर माजी नगरसेवकाच्या स्वाक्षऱ्या बंधनकारक करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सोबतच आयुक्तांची वकिली करू नका, असा सल्ला पोटे यांनी माजी महापौर चेतन गावंडे यांना दिला. बैठकीला आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर, माजी महापौर संजय नरवणे, भाजपचे शहराध्यक्ष किरण पातूरकर व सुनील काळे उपस्थित होते. यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक व पक्ष पदाधिकारी सहभागी झाले.

सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी

स्वच्छतेची जबाबदारी केवळ स्वच्छता विभागाची नसून, यापुढे पाचही सहायक आयुक्तांनी रोज सकाळी कामगारांची हजेरी चेक करावी, त्याचे जीओ टॅग फोटो आपल्याला पाठवावेत, असे निर्देश आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी दिले. याशिवाय २२ प्रभागांचे पालकत्व २२ अधिकाऱ्यांकडे दिले जाईल. सीसीटीव्हीबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. याशिवाय कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवरील जीपीएस व आनुषंगिक बाबी तपासल्या जातील. सोबतच लवकरच हॉटेल वेस्टसाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल. स्वच्छतेत हाराकिरी करणाऱ्या कुणाचीही गय केली जाणार नाही, अशी तंबी देताना बायोमायनिंग प्रकल्प महापालिकेसाठी महत्त्वाचा असल्याने तातडीने निविदा प्रक्रिया करण्यात आल्याचे आष्टीकर म्हणाले.

४० टक्के दरवाढ मागे घ्या, सभागृहात घोषणाबाजी

मालमत्ता करातील ४० टक्के दरवाढ सुलतानी असल्याचा आरोप करून ती मागे घेण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी केली. त्यावर गेल्या १८ वर्षांपासून करनिर्धारण झाले नाही. त्यामुळे कराची मागणी ३८ कोटींवर स्थिरावल्याचे आयुक्त म्हणाले. त्यावर आमदार पोटे यांनी सामान्यांना दिलासा मिळेल, असा मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. यावेळी दरवाढीबाबत सभागृहात आमसभेप्रमाणे घोषणाबाजीदेखील झाली.

महात्मा फुले, मल्टिसर्व्हिसेसची सखोल चौकशीचे निर्देश

दि महात्मा फुले, मल्टिसर्व्हिसेस या एजंसीने कंत्राटी इंजिनिअर्सची अधिक पिळवणूक चालविली असून, तो मनमर्जी करत असल्याची माहिती माजी महापौर चेतन गावंडे यांनी आ. पोटे यांना दिली. त्यावर ती संपूर्ण बाब जाणून घेत त्या एजंसीच्या चौकशीचे निर्देश पोटे यांनी आयुक्तांना दिले. त्यावर आधीच आपण त्या एजंसीच्या चौकशी व कारवाईचे निर्देश उपायुक्तांना दिल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

विविध विषयांवर वेधले लक्ष

शहरातील विविध समस्यांकडे माजी नगरसेवकांनी आ. पोटे यांचे लक्ष वेधले. त्यावर १५ दिवसांत उद्यानांचा कायापालट झाला पाहिजे, मोकाट श्वानांच्या झुंडीकडून लचकेतोड थांबविण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्याचे निर्देश आ. पोटे यांनी दिले. बायोमायनिंगचा मुद्यावर शासनस्तरावर पत्रव्यवहार करण्याची ग्वाही पोटेंनी दिली. शहरातील विस्कळीत वीजव्यवस्था सुरळीत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. भुयारी गटार योजनेबाबतही सभागृहात अनेकांनी तीव्र भावना मांडल्या. शहर कंटेनरमुक्त करण्याची भावना व्यक्त झाली.