मोबाईल टॉवर मालमत्ता कराच्या अखत्यारित

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रातील मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ता कर आकारण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

निर्देश : महापालिकेत गतवर्षीपासून अंमलबजावणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रातील मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ता कर आकारण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात १६ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला असला तरी महापालिकेत यापूर्वीच या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आहे. या निर्णयाने महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीतील मोबाईल टॉवर मालमत्ता कराच्या अखत्यारित असून त्यांची कराच्या मागणी तथा वसुलीत कोट्यवधींनी वाढ अपेक्षित आहे.
महानगरपालिका विरुद्ध जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व इतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय यासाठी आधारभूत ठरविण्यात आला आहे. याबाबत ४० सिव्हील अपिल एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी न्याय निर्णय दिला. या अपिलमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासोबत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध रीट याचिकांमध्ये मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ता कर आकारण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाच्याविरुद्ध दाखल अपिल विचारात घेण्यात आल्या. त्यावर १६ डिसेंबर २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद ३०, ३१, ३२ व ३३ मध्ये मोबाईल टॉवर्स ही मालमत्ता असल्याने संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचेकडून मालमत्ता कर वसूल करता येतो, असे नमूद आहे. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचित करण्यात आला आहे.

असा आहे शासन निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोबाईल टॉवर उभारण्यात आलेल्या ठिकाणी (मोकळ्या जागा अथवा टेरेस, अस्तित्वातील इमारतीमधील मोकळ्या जागा) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ व तत्सम अधिनियमातील मालमत्ता कर लागू करण्याच्या तरतुदीनुसार मालमत्ता कर आकारण्यात यावा.