पशुसंवर्धनाच्या आधुनिक बदलाने अर्थव्यवस्था भक्कम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2018 10:35 PM2018-05-19T22:35:50+5:302018-05-19T22:35:50+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९५० नंतर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय असे स्वतंत्र खाते सुरू केले. पशुसंवर्धन दिन साजरा करण्याचा हेतू समाजातील अतिशय कष्टाळू, मेहनती व ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या माणसांशी संबंधित आहे, जेणेकरून पशुसंवर्धनात आधुनिक बदल करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
विदेशी जातींपासून संकरीकरणाचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशीपासून गावठी/नॉन डिस्क्रिप्ट पशुधन निर्माण झाले. अशा काही वंशावळी निर्माण झाल्या आहेत की, त्यांची वर्गवारी करणे कठीण झाले आहे. जातिवंत पशुधनाची वंशावळी जतन करून कृत्रिम रेतनाद्वारे त्याचा उपयोग करणे फायदेशीर ठरत आहे. अधिक उत्पादनांसोबत वातावरणाशी समरस होणारी आनुवंशिकता शोधून शेतकऱ्यांच्या दारात पोहचविण्याची जबाबदारी पशुचिकित्सकांवर आली आहे. २० ते ३० वयोगटातील पदवीधर व सुशिक्षित युवक या व्यवसायाकडे वळले पाहिजे, या दृष्टीने यंत्रे, पैसा व अनुदान पुरविण्याचे काम शासन करीत आहे. पशुसंवर्धन दिनाच्या निमित्ताने राज्यभरात २० मे रोजी शेतकरी कार्यशाळा, परिसंवाद, पशुरोग व वंध्यत्व निवारण शिबिरे, आवासी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून, जिल्ह्यातसुद्धा अनेक कार्यक्रम आयोजित होत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे पशुसवंर्धन अधिकारी डॉ. विजय रहाटे यांनी दिली.
देशी जातिवंत गोधन होतेय कमी
संवर्धन म्हणजे जोपासना करणे, जपणे, निगा राखणे, आरोग्य अबाधित ठेवणे, नष्ट होण्यापासून बचाव करणे होय. मात्र, अधिकाधिक दूध उत्पादनाच्या स्पर्धेत संकरीकरणाच्या माध्यमातून विदेशी जातीचा वापर सुरू झाल्याने भारतात जातिवंत पशुधनाच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येते. दूध उत्पादनात अव्वल भारतात जातिवंत गोधनाची गुणओळख अस्पष्ट होत आहे.
संख्यात्मक प्रगती झाली; गुणात्मक केव्हा?
आज मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या युगात दुधाच्या प्रत राखण्याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविणे नितांत गरजेचे आहे. दुधाची गुणवत्ता ही फॅट व एस.एन.एफ.वर ठरविली जाते. डब्ल्यू.टी.ओ.च्या अंमलबजावणीनंतर दुधात बिनरोगकारक जंतूंची संख्या मापदंडाप्रमाणे असावी व प्रतिजैविक औषधांचा अंश दुधामध्ये असायला नको. भारतासारख्या विकसनशील देशातील डेअरी उद्योगात संख्यात्मक प्रगती झाली असली तरी गुणात्मक प्रगतीकरिता विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
महानंदा प्रकल्प ठरतोय संजीवनी
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी पशुपालक आर्थिक डबघाईस आल्याचे स्पष्ट दिसून येते. कमकुवत आर्थिक बाजू शेतकऱ्यांचे मनोबल खच्ची करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. आर्थिक विषमता या गोष्टीत मारक ठरली आहे. अशा परिस्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न पशुसंवर्धन खाते, राष्ट्रीय दुग्धविकास बोर्ड व सदर डेअरीच्या साहाय्याने होत आहेत. या तिन्ही यंत्रणांच्या माध्यमातून विदर्भ व मराठवाड्यात ‘महादूध प्रकल्प’ दूध उत्पादकांना अर्थार्जनासाठी फायद्याचा ठरत आहे.