पिकांचे निरीक्षण आता उपग्रहाद्वारे
By Admin | Published: November 25, 2014 10:46 PM2014-11-25T22:46:50+5:302014-11-25T22:46:50+5:30
दरवर्षी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या आधारे
पैसेवारी पद्धती होणार कालबाह्य : धोरणासाठी समितीची रचना
जितेंद्र दखने - अमरावती
दरवर्षी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या आधारे पीक-पाण्याचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली जाणार आहे.
दरवर्षी पीक-पाण्याच्या पाहणीवरून अडचणी निर्माण होतात. महसूल विभागाच्या आणेवारी, पैसेवारी काढण्याच्या पद्धती कालबाह्य होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अमरावतीसह राज्यभरातील पीक पाण्याची मोजणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रहाच्या साह्याने करता येऊ शकणार आहे. याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करणे तसेच धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती निवडण्यात येणार आहे.
राज्यात सातत्याने दुष्काळसदृश्य स्थिती उद्भवत आहे. पीक-पाण्याच्या सद्यस्थितीची माहिती मिळविण्यासाठी अद्यापही नजर आणेवारी, सुधारित आणेवारी व अंतिम आणेवारी पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. पण बऱ्याचदा यासंदर्भातील अंतिम आकडेवारी प्राप्त होण्यास विलंब होतो व त्याअभावी शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे अशक्य होते.
त्यामुळे पीक पाण्याच्या स्थितीची मोजणी ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रहाच्या साह्याने केल्यास यासंदर्भातील माहिती त्वरित उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करता येणार आहे.
या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत कार्यपद्धती व धोरण निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयातील माहिती तंत्रज्ञान, महसूल, कृषी या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून ही समिती या संदर्भात अंतिम कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.
आणेवारी प्रक्रियेत बदलाचे धोरण
सध्या महसूल विभागामार्फत दरवर्षी १५ नोव्हेंबरदरम्यान विविध जिल्ह्याची आणेवारी जाहीर करण्यात येते. ही आणेवारी प्रत्यक्ष महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यामार्फत केली जात असल्याने या प्रक्रियेत बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे या प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल करण्याचे नवीन भाजप सरकारणे धोरण स्वीकारले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवतंत्रज्ञानाचा वापर
दरवर्षी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया किचकट ठरत आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेताना विविध अडचणी येत होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देताना विलंब होत असून यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करून आता उपग्रहाच्या माध्यमातून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या आधारे पीक पाण्याचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे.
अहवालानंतर होणार शिक्कामोर्तब
सातत्याने दुष्काळसदृश्य स्थिती उद्भवत आहे. पीक पाण्याच्या सद्यस्थितीची माहिती मिळविण्यासाठी पीक पाण्याची मोजणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रहाच्या साह्याने करता येऊ शकणार आहे. याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करणे तसेच धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती निवडण्यात येणार आहे. या समितीच्या अभ्यासानंतर सादर केल्या जाणाऱ्या अंतिम अहवालाच्या आधारे हा नवा प्रयोग अंमलात आणला जाणार आहे.