मुद्दलपेक्षा अधिक व्याजास निर्बंध

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ४४ (अ) च्या तरतुदीप्रमाणे कर्ज मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा अधिक व्याज वसुलीवर करण्यावर सहकार विभागाने निर्बंध घातले आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा : सहकारी संस्थेचे अधिनियम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ४४ (अ) च्या तरतुदीप्रमाणे कर्ज मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा अधिक व्याज वसुलीवर करण्यावर सहकार विभागाने निर्बंध घातले आहे. या निर्णयामुळे व्याजाची तुघलकी आकारणी करणाऱ्या बँकांना लगाम घातला गेल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्याही करारामध्ये त्या-त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी एखादी संस्था (जिल्हा बँक, सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास संस्था) धरून जास्तीत जास्त १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल. इतक्या कालावधीसाठी (सदस्य संख्या गृहित धरून) हे आदेश लागू आहेत. याशिवाय कोणत्याही सदस्यास दिलेल्या कोणत्याही कर्जाचे पुनर्गठन कर्ज धरून, परंतु जलसिंचन किंवा कृषी विकास प्रयोजनासाठी असलेली दीर्घ मुदतीचे कर्ज किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी हे आदेश लागू आहेत.
१० हजाराहून अधिक रकमेचे कर्ज वगळून असे कर्ज महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम १०८५ च्या प्रारंभापूर्वी किंवा प्रारंभानंतर देण्यात आलेले असेल तर त्यावरील व्याजापोटी कर्जाच्या मुद्दल रकमेपेक्षा मोठी रकम कोणत्याही रितीने वसूल करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या व्याज वसुलीस सहकार विभागाने निर्बंध घातले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४४ (अ) प्रमाणे कर्जदार सभासदाने जेवढे कर्ज घेतले आहे. तेवढ्याच मुद्दलीचे व्याज खातेदाराकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. मात्र सहकारी संस्थामध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था व जिल्हा सहकारी बँकामध्ये कर्जदार सभासदांकडून मुद्दलपेक्षा अधिक व्याज वसूल केले जाते, असे शासनाच्या निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे आता सहकार विभागाने खातेदारांच्या मुद्दलीपेक्षा अधिक रकमेच्या वसुलीवर निर्बंध घातले आहेत. कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांनी एक लाखापेक्षा अधिक कर्ज दिले असेल तर या अधिनियमातील तरतुदी लागू होणार नाहीत.

मुद्दलऐवजी व्याज खात्यात होतो भरणा
कर्जाची वसुली करताना संस्थामध्ये सभासदांकडून भरणा केलेली रक्कम आधी व्याजाच्या खात्यातून वजा केली जाते. त्यामुळे त्यांची मुद्दल तशीच राहते व त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढतच जातो. हा शेतकरी सभासदांवर अन्याय असल्याने अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार मुद्दलपेक्षा अधिक व्याज आकारणीस निर्बंध घालण्यात आले आहे.
१५ वर्षे मुदतीच्या कर्जास नियम लागू
ही तरतूद कलम ४४ अन्वये पुनर्गठन कर्जासह १५ वर्षे मुदतीच्या कर्जांना व सहकारी बँक, भूविकास बँकसहित सर्व संस्थांना लागू आहे. सभासद संस्थाशिवाय सर्व सभासद संस्थांनी घेतलेल्या कर्जासदेखील ही तरतूद लागू आहे. या संस्थांनी वितरित केलेल्या कोणत्याही कर्जावर कोणत्याही पद्धतीने मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा अधिक व्याज वसूल करता येणार नाही.