महाविद्यालयांना ‘NAAC’ दर्जा नाही, तर प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला ‘ब्रेक’

राज्य शासनाची अनुदानित महाविद्यालयांना तंबी, बुधवारी राज्यस्तरीय ऑनलाईन सत्र

अमरावती : राज्यातील १०० पेक्षा जास्त अनुदानित महाविद्यालयांना अद्यापही राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेचे (नॅक) मूल्यांकन दर्जा नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. परिणामी उच्च व शिक्षण विभागाने अशा अनुदानित महाविद्यालयांच्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राेखण्याची तंबी दिली आहे. त्याअनुषंगाने बुधवार, १२ ऑक्टोबर राेजी ‘नॅक’चा पहिला टप्पा न गाठणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थाचालकांचे ऑनलाईन सत्र होणार आहे.

राज्याचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. धनराज माने यांनी १० ऑक्टोबर रोजी ई-मेलद्वारे पत्र पाठवृून अशासकीय अनुदानित, विना अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, संस्थांचे संचालक आणि प्राध्यापकांना बंगळुरू येथील ‘नॅक’मार्फत महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनाबाबत अवगत केले आहे. राज्य शासनाच्या यादीनुसार १०० अनुदानित महाविद्यालयांनी  ‘नॅक’ चमुकडून तपासणी केली नाही. त्यामुळे ‘नॅक’विना बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक आणि विद्यार्थी सोईसुविधांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ‘नॅक’च्या गाईडलाईननुसार ही महाविद्यालये कार्यरत नसतील, तर उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. परंतु, राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोगसगिरी  करणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालये ‘टार्गेट’ आहेत.

दर पाच वर्षांनी ‘नॅक’ मूल्यांकनाला फाटा

राज्य शासन अथवा विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना मान्यता प्रदान करतावेळी नवी दिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदानआयोगाच्या निर्देशानुसार दर पाच वर्षांनी महाविद्यालयांनी बंगळुरूच्या ‘नॅक’ चमुकडून तपासणी करून नॅक दर्जा मिळविणे अनिवार्य आहे. असे असले तरी राज्यात १०० पेक्षा जास्त अनुदानित महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मूल्यांकनाला फाटा दिल्याची बाब उच्च शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आली आहे.

तर सहा महिन्यांनी कॉलजेची मान्यता रद्द

अनुदानित महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मूल्यांकन दर्जा मिळविला नाही तर येत्या सहा महिन्यात या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करून टाळे लावण्यात येईल, असा पवित्रा उच्च शिक्षण विभागाने घेतला आहे. स्थापनेपासून एकदाही ‘नॅक’ मूल्यांकन न करता महाविद्यालये राजरोसपणे सुरू आहेत. अशा अनुदानित महाविद्यालाचे संस्था अध्यक्ष, सचिव तथा प्राचार्यांना पत्र पाठवून नॅक दर्जासाठी सहा महिन्यांची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

बंगळुरू येथील ‘नॅक’कडून बुधवारी ऑनलाईन सत्र घेणार आहे. त्याकरिता अनुदानित, विना अनुदानित कॉलेजचे प्राचार्य, संस्थाचालकांना अवगत केले आहे. राज्य शासन ‘नॅक’बाबत ॲक्शन मोटमध्ये आहे. अमरावती विभागात १९ अनुदानित महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ नाही.

- डॉ. केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, अमरावती.