मोर्शी बाजार समितीस शासनाकडून मिळणार 1 कोटी 37 लाख!

मोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शासनामार्फत नाफेडकडून किमान आधारभूत किमंत योजनेअंतर्गत सन 2016 पासून धान्याची खरेदी करण्यांत आलेली होती. परंतू बाजार समितीला या खरेदीवर अद्यापपर्यत बाजार फी रु. 1 कोटी 37 लाख प्राप्त झालेली नव्हती. बाजार समितीने याबाबत वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. परंतू नाफेडने याबाबत समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. तेव्हा बाजार समितीचे वतीने याबाबत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे या संदर्भात याचिका क्र.10289/2019 दाखल केलेली होती. या केसचा निकाल 8 जुन 2021 रोजी लागला व उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बाजार समितीला शासनामार्फत होणारे धान्याची नाफेडच्या खरेदीवर बाजार फी दयावीच लागणार व त्यासंबंधाने समितीने चार आठवड्यात शासनास पाठपुरावा करावा असे स्पष्ट सांगीतले.

चौकट:- मोर्शी कृषि उत्पन्न बाजार समितीला नाफेडकडून रु. 1 कोटी 37 लाख इतकी बाजार फी येणे बाकी आहे. यासंदर्भात समितीने कार्यकारी मंडळाचे दि. 23 जुन 2021 सभेत निर्णय घेवून तसा प्रस्ताव नाफेडकडे सादर केलेला आहे. आम्ही केलेल्या प्रयत्नामुळे मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशाने समितीला बाजार फी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीमार्फत आणखी सोई-सुविधा देता येतील.

अशोक ह. रोडे, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोर्शी.