बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत! सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह

२०२२ चा आदेश बेदखल : नव्याने अंमलबजावणीचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : शहरासह जिल्ह्यातील बहुसंख्य महाविद्यालयांत सीसीटीव्ही आहेत, मात्र काही अपवाद वगळता अनेक शासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत असे कॅमेरे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कॅमेरे आहेत, तिथे केवळ शोबाजी न करता त्याची सातत्याने तपासणी होणे गरजेचे आहे. एखादी घटना घडण्यापूर्वी यंत्रणेने सुधारणा करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातही काही वर्षांपासून शाळा आणि महाविद्यालयांत काही दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. शाळेच्या आवारात, वर्गात चोरीच्या घटनाही घडत आहेत. मुलींना छेडण्याचे आणि धमकाविण्याचे प्रकारही घडतात. मात्र, अनेकवेळा त्याची नोंदही होत नाही. त्यामुळे प्रकाराला आळा घालण्यासह शाळाच्या कॅम्पसमध्ये सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सीसीटीव्ही गरजेचे आहेत. 

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५८३ हून अधिक प्राथमिक माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांपैकी बहूतांश शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत. त्यामुळे सुरक्षितेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. वास्तविक, खासगी असो अथवा शासकीय प्रत्येक शाळेत कॅमेरे बसविण्याची अनिवार्य आहे. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स् आणि अभियांत्रिकी अशा विविध महाविद्यालयासह कॉन्व्हेंटची संख्या मोठी आहेत. यातील बहुसंख्य महाविद्यालयांत सीसीटीव्ही आहेत. मात्र, यामध्ये शासकीय शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेराचा अभाव आजही आहे. शाळा परिसर व विद्यार्थ्याच्या सुरक्षितेच्या अनुषंगाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे आवश्यक झाले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने दोन दिवसापूर्वी जारी केलेल्या आदेशापूर्वी १० मार्च २०२२ रोजी याबाबात आदेश काढले होते. त्यांची प्रभावी अंमबजावणी झाली नसल्याचे चित्र दिसून आले.

शिक्षण विभागाकडे नाही माहिती 
जिल्हा परिषदेसह खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या सुराक्षततेसाठी सीसीटीव्ही कमर असणे आवश्यक आहेत. तसे आदेशही यापूर्वी राज्य शासनाने दिलेले आहेत. विशेष म्हणजे १० मार्च २०२२ रोजी शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने आदेश काढले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी कामदोपत्रीच राहिली.