राज्यातील बहुसंख्य आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

आदिवासी विकास विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

ठळक मुद्देघोळ संपेना विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आदिवासी विकास विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. सन २०१७-२०१८ या वर्षात १ लाख २२ हजार ०१३ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी अधिकृत नोंदणी झाली. त्यापैकी १८ हजार ६५२ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची देयके काढण्यात आली असून, १ लाख, ३ हजार, ३६१ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यापैकी २,९३३ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष निर्वाह भत्ता जमा झालेला आहे. हे प्रमाण १५.७२ टक्के एवढे आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क हे राज्य व केंद्र सरकारकडून प्राप्त अनुदानातून दिले जाते. त्याअनुषंगाने सन २०१७-२०१८ यावर्षांत १ लाख २२ हजार १३ आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी केली आहे. त्याकरिता शासनाकडून ९४ कोटी ४१ लाख रूपयांचे राज्य व केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळाले.
प्रत्यक्ष खर्च येत्या आर्थिकवर्षात १३५ कोटी ५४ लाख रूपये शिष्यवृत्तीसाठी ७४ हजार ३७७ विद्यार्थ्यांवर झालेला आहे. याचाच अर्थ ४१ कोटी २३ लाख रूपये आदिवासी विकास विभागाच्या २९ प्रकल्प कार्यालयांना जिल्हानिधीतून प्राप्त झाले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आतापर्यंत ७४ हजार ३७७ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे देयके काढल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या वेबसाईटवर नमूद आहे. शिष्यवृत्तीचा घोळ कायम असताना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचे पैसे कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

शिष्यवृत्तीबाबत उदासीन धोरण
शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, सीबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिककोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपाचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र, प्रत्यक्षात आॅनलाईन, मॅन्युअली असा प्रवास करताना यात विद्यार्थ्यांसह पालकांची दमछाक झाली. एस.सी., एस.टी. वगळता अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅन्युअली शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शिष्यवृत्तीत घोटाळ्याची बीजे रोवल्या गेली, असा सूर उमटू लागला आहे.