अनुदानाचा शासननिर्णय निघेपर्यंत आंदोलन मागे नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2017 11:19 PM2017-08-03T23:19:29+5:302017-08-03T23:20:40+5:30
उच्च माध्यमिक शाळांच्या मूल्यांकन पात्र याद्या घोषित कराव्यात, १०० टक्के आर्थिक तरतूद करावी,
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : उच्च माध्यमिक शाळांच्या मूल्यांकन पात्र याद्या घोषित कराव्यात, १०० टक्के आर्थिक तरतूद करावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत असून आपणास न्याय मिळेपर्यंत व अनुदानाचा शासन निर्णय निघेपर्यंत प्रमाणिकपणे सोबत असल्याचे मत शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुंबई येथील धरणे आंदोलनाच्या तिसºया दिवशी शिक्षकांशी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे राज्याध्यक्ष तानाजी नाईक, सचिव सी.एम.बागवे, अमरावती विभागीय अध्यक्ष संतोष वाघ, पुंडलीकराव रहाटे, पराग पाटील यासह बहुसंख्य इतर जिल्ह्यातून आलेले पदाधिकारी व प्राध्यापक वृंद उपस्थित होते. यावेळी शेखर भोयर म्हणाले, यासंदर्भात विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व आमदार विक्रम काळे यांना निवेदन देऊन चर्चा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०१४ मध्ये उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या शाळांचा ‘कायम’ शब्द निघाल्याबरोबर प्रचलित नियमानुसार शाळांना २०, ४०. ६० व ८० टक्के अनुदान अनुदेय राहील. याबाबतचा शासननिर्णयसुद्धा निघाला असून या शासनाकडून निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. अंमलबजावणी होण्याकारिता सभागृहात हा प्रश्न उचलून धरावा व विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ना. धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली. त्यांनीसुद्धा हा मुद्दा सभागृहात उचलून धरण्याचे व शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या पाठीशी शिक्षक महासंघ खंभीरपने उभा असून या लढाईत मी सदैव आपल्या सोबत राहील. आपणास न्याय मिळवून देण्याचा पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न करेल. ही लढाई आपल्या सर्वांची असून जे जे शक्य होईल ते सर्व करण्याचे अभिवचन त्यांनी उपस्थित शिक्षक बांधवांना दिले. आता या आंदोलनात कॉलेजचे विद्यार्थीही रस्त्यावर उतरले असून अनुदानाचा शासननिर्णय निघल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.