एमपीएससीच्या १४६ वनक्षेत्रपालांची कसरत, एपीसीएफची नियमांना बगल

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत निवडलेल्या १४६ वनक्षेत्रपाल (आरएफओ) यांना प्रशिक्षण आणि जबाबदारी या दोन्ही बाबी एकाचवेळी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या नवनियुक्त आरएफओंची कसरत होत असून, परीविक्षाधीन कालावधी कागदोपत्रीच सुरू असल्याचे वास्तव आहे.

अमरावती - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत निवडलेल्या १४६ वनक्षेत्रपाल (आरएफओ) यांना प्रशिक्षण आणि जबाबदारी या दोन्ही बाबी एकाचवेळी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या नवनियुक्त आरएफओंची कसरत होत असून, परीविक्षाधीन कालावधी कागदोपत्रीच सुरू असल्याचे वास्तव आहे. हा अफलातून प्रकार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामान्य प्रशासन) यांच्या निर्णयामुळे झाला आहे.
शासन निर्णय सन २०१४ नुसार एमपीएसीतून निवडलेल्या वनपरिक्षेत्रपालांना १८ महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करून तसे प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर विभागात त्या पदावर जबाबदारी नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र, एपीसीसीएफ ए.आर. मंडे यांनी शासन नियमांचे धिंडवडे काढलेत. एमपीएसीतून निवडलेल्या १४६ आरएफओंपैकी ९० जणांना मोक्याच्या जागी नियुक्ती देण्याचा प्रकार चालविला आहे. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय कर्तव्याची जबाबदारी देऊ नये, असे शासन आदेश आहे. तथापि, एपीसीसीएफ मंडे यांनी वनविभागाचे सामान्य प्रशासन हे खासगी मालकी म्हणून कारभार चालविला आहे. प्रशिक्षणविना आरएफओंना थेट पोस्टींग याबाबत तत्काली मुख्यवनसंरक्षक  भगवान यांनी नाराजी व्यक्त केली होती, हे विशेष.

आयएफएस लॉबी हैराण
नागपूर वनबल येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामान्य प्रशासन) ए.आर. मंडे यांच्या एककल्ली कारभारामुळे राज्यातील इतर भारतीय वन सेवा (आयएफएस) लॉबी हैराण झाल्याचे बोलले जात आहे. सामान्य प्रशासन हा विभाग अतिमहत्त्वाचा असल्याने येथे चौफेर विचारशील अधिकारी असणे अनिवार्य आहे. परंतु, एपीसीसीएफ मंडे हे सामान्य वनकर्मचाºयांचे प्रश्न, समस्या सोडवित नाही. त्यांच्या एकाकी निर्णयामुळे वनविभागाची बदनामी होत असल्याने आयएफएस लॉबी त्रस्त झाली आहे.

वनपाल ते वनक्षेत्रपाल पदोन्नती केव्हा
वनपाल ते वनक्षेत्रालांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात वरिष्ठ वनाधिकाºयांची बैठक (डीपीसी) आॅक्टोंबर २०१७ मध्ये होणे आवश्यक होते. आता मार्च २०१८ मध्ये डीपीसी होते किंवा नाही?  याबाबत साशंकता आहे. डीपीसी झाल्याशिवाय रिक्त पदे, सरळसेवेची पदे आणि न भरलेली पदे यांचा ताळमेळ बसविता येणार नाही. असे असतानासुद्धा एपीसीसीएफ मंडे यांनी त्याकरिता कोणताही पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे वनपालांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होत आहे.

आरएफओंच्या नोंदवहीत घोळ 
एमपीएससीमार्फत निवडलेल्या वनक्षेत्रपालांनी परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यापेक्षा नियुक्तीच्या घिकाणी खुर्चीला चिटकून आहेत. परंतु प्रशिक्षणाचा १८ महिन्यांचा कालावधी दर्शविताना दैंनदिन कामे आणि परीविक्षाधीन कार्य जुळवून दाखवित असल्याने नोंदवहीत प्रचंड घोळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.