मुहूर्त हुकला; नवी बांधकाम परवानगी प्रणाली सुरूच होईना!

बांधकाम परवानगीसाठी राज्य शासनाकडून आलेली नवी प्रणाली १ सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होईल, हा महापालिका आयुक्तांचा दावा फोल ठरला आहे. बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सर्व्हिस (बीपीएमएस) या नव्या प्रणालीचे संगणकीय परिचलन अद्याप सुरू न झाल्याने महापालिकेला ही नवी प्रणाली सुरू करायची तरी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ठळक मुद्देजुन्या कंपनीवरचे प्रेम कायम : आयुक्तांचा दावा फोल, आर्किटेक्टची नोंदणी अद्याप नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बांधकाम परवानगीसाठी राज्य शासनाकडून आलेली नवी प्रणाली १ सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होईल, हा महापालिका आयुक्तांचा दावा फोल ठरला आहे. बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सर्व्हिस (बीपीएमएस) या नव्या प्रणालीचे संगणकीय परिचलन अद्याप सुरू न झाल्याने महापालिकेला ही नवी प्रणाली सुरू करायची तरी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिकतील आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या कार्यालयास ६ सप्टेंबरला भेट दिली असता, जुन्याच सॉफ्टवेअरमधून बांधकाम पवानगीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून आले.
राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये आॅनलाइन बांधकाम परवानगीसाठी राज्य सरकारने बीपीएमएस अर्थात बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली हे नवे पोर्टल सुरूकेले. ही प्रणाली ‘ड’ वर्ग महापालिका व नगर परिषदांना बंधनकारक करण्यात आली. अनेक नगर परिषदांनी १ आॅगस्टपासून या नव्या प्रणालीतून बांधकाम परवानगीची आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू केली. महापालिकेलाही ती त्याचवेळी कार्यान्वित करणे अनिवार्य होते. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आॅटो डीसीआर कक्षाने ती प्रणाली सुरू करण्यास कोणताही पाठपुरावा केला नाही. अशातच एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांची बदली झाली. नवे एडीटीपी आशिष उईके रुजू झाल्यानंतर सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने पुरविलेल्या बीपीएमएस पोर्टलमध्ये काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. या पोर्टलमध्ये आर्किटेक्टची नोंदणी करण्याचे निर्देश होते. त्यांना लॉगईन पासवर्ड पुरवायचे होते. तथापि, त्यांची नोंदणी न झाल्याने बीपीएमएस प्रणाली सुरू झालेली नाही. जुनेच सॉफ्टवेअर सुरू असल्याची माहिती आॅटो डीसीआर कक्षातील कर्मचाºयांनी दिली. जुन्या सॉफ्टटेक सॉफ्टवेअरमधून बांधकाम परवानगी अर्जाची छाननी बंद करण्याचे आदेश एडीटीपींनी दिलेले नाहीत.

जुन्या कंपनीचे कर्मचारी बेरोजगार
सॉफ्टटेक या खासगी कंपनीकडून महापालिकेत सात वर्षांपासून आॅटो डीसीआर प्रणाली वापरण्यात येते. कंपनीच्या नावाआड हे काम महापालिकेतीलच एक अभियंता करत असल्याचा आरोप आहे. आता बीपीएमएस या पोर्टलवरून बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया आॅनलाइन सुरू झाल्यास सॉफ्टटेकसाठी काम करणारे चार तंत्रज्ञ, संगणक परिचालक व पदविकाधारक बेरोजगार होणार आहेत.

नवी बीपीएमएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यात नऊ आर्किटेक्टची नोंदणी झाली आहे. नोंदणी प्रमाणित झाल्यानंतर नव्या प्रणालीतून बांधकाम परवानगी देण्यास सुरुवात होईल.
- आशिष उईके, सहायक संचालक, नगररचना