महापालिकेत प्रशासकीय शीतयुद्ध!

स्वच्छतेच्या एकल कंत्राटासह मालमत्ता मूल्यांकनाच्या मुद्यावर राजकीय सारिपाट रंगला असताना महापालिकेतील अधिकाºयांमध्ये रंगलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाने कळस गाठला आहे.

ठळक मुद्देमागे खेचण्याचे राजकारण : प्रभारासाठी ‘गेम प्लॅन’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वच्छतेच्या एकल कंत्राटासह मालमत्ता मूल्यांकनाच्या मुद्यावर राजकीय सारिपाट रंगला असताना महापालिकेतील अधिकाºयांमध्ये रंगलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाने कळस गाठला आहे. महापालिकेतील हे प्रशासकीय शीतयुद्ध थांबविण्यासाठी आयुक्तांना तहाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या आपसी शीतयुद्धामुळे महापालिकेतील दैनंदिन कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होत असून अनेक फाईल्स रेंगाळल्या आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या पदाचा तात्पुरता पदभार मिळविण्यासाठी राजकारण्यांची मदत घेण्याचा प्रकारही उघड झाला आहे. त्यासाठी प्रसंगी पैसे मोजण्याची ताकद ठेवण्याचा प्रकार उघड झाल्याने प्रभारामध्ये काय दडले आहे, हे शोधण्याचे आव्हानही आयुक्तांसमोर उभे ठाकले आहे.
महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यलेखा परीक्षक, मुख्यलेखाधिकारी आणि नगररचना विभागाचे सहायक संचालक वगळता अन्य सर्व ठिकाणी प्रभारी अधिकारी कर्मचारी नेमले आहेत. अनेक विभागप्रमुख हे प्रभारी आहेत. त्यातच दोन्ही उपायुक्तांची पदे रिक्त झाल्याने त्या पदाचा तात्पुरता पदभार महापालिका आस्थापनेवरील अधिकाºयांकडे सोपविण्यात आला आहे.
चंदन पाटील यांची बदली झाल्यानंतर उपायुक्त सामान्य म्हणून महिला व बालविकास अधिकारी नरेंद्र वानखडे यांच्याकडे तात्पुरता प्रभार सोपविण्यात आला, तर विनायक औगड हे निवृत्तीपूर्वी मंत्रालयात मूळ स्थळी रुजू झाल्याने उपायुक्त (प्रशासन) हे महत्त्वपूर्ण पद रिक्त झाले. आयुक्त हेमंत पवार यांनी या प्रतिनियुक्तीच्या पदावर पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांची नियुक्ती केली. हे दोन्ही अधिकारी महापालिकेच्या आस्थापनेवरचे अधिकारी असल्याने व त्यांना आयुक्तांनी अत्यंत महत्वपूर्ण पदाचा प्रभार दिल्याने असंतुष्टांची मोठी फौज त्यांच्याविरुद्ध कामाला लागली आहे. दोन्ही उपायुक्तांची काही अधिकाºयांकडून हेटाळणी होत असून अनेक कर्मचारी या दोन अधिकाºयांना प्रभार मिळाल्याने नाखूष आहेत. आतापर्यंत अन्य अधिकाºयांप्रमाणे देशमुख आणि वानखडे हे विभागप्रमुख म्हणून पदभार सांभाळत होते. मात्र आता अनेक जुन्याजाणत्या अधिकारी व कर्मचाºयांना त्यांना साहेब म्हणावे लागत असल्याने कोण उपायुक्त, कोण सहायक आयुक्त असा उपरोधिक सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे हा सवाल उपस्थित करणाºयांमध्ये स्वत: जे प्रभारी आहेत त्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रभारी उपायुक्तांनी पाठविलेल्या महत्त्वपूर्ण फाईल्स जाणूनबुजून अडवल्या जात असून त्यामुळे झिरो पेन्डंसीला हरताळ फासला गेला आहे. हे शीतयुद्ध वरिष्ठ अधिकाºयांमध्ये रंगल्याने प्रशासकीय कामकाजात बाबूंचा हस्तक्षेप वाढला आहे.
महापालिकेत तूर्तास दोन्ही उपायुक्तांसह सर्व सहायक आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, अधीक्षक, पशूशल्यचिकित्सकांसह शेकडोजण प्रभारी आहेत. महापालिका वर्तुळात ‘शिट्टी’ या टोपणनावाने ओळखले जाणारे प्रभारी अधिकारी तर अन्य सर्व प्रभारी अधिकाºयांसोबतच आयुक्तांनाही मोजत नसल्याची बाब या प्रशासकीय शितयुद्धसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने उघड झाली आहे.
आयुक्तांच्या दालनाशेजारी असलेल्या सभागृहात आयुक्तांच्या उपस्थितीत महापालिका विभागप्रमुखांची एक बैठक सुरू असताना एक प्रतिनियुक्तीवर आलेला अधिकारी व एक प्रभारी अधिकाºयांमध्ये रंगलेला आयुक्तांच्या शेजारील खुर्चीचा वाद सर्वश्रृत आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपवर रंगला फाईलचा वाद
साधा एमएसडब्लू आणि एमएससी ,एसएससी झालेले अधिकारी आपणाला प्रशासकीय शहाणपण शिकवेल का, असा काही अधिकाºयांचा सवाल आहे. या प्रशासकीय शीतयुद्धाची झलक महापालिकेतील अधिकारी कर्मचाºयांचा अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर नेहमीच पाहायला मिळते. अधीक्षक दर्जाचे जे कर्मचारी सहायक आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत त्यांनाही या प्रशासकीय हेटाळणीला सामोरे जावे लागत आहे. बुधवारी आयुक्तांनी उपायुक्तांसह महापालिका आवारातील काही कार्यालयांची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी सर्व्हर रुमबाबत व त्या ठिकाणी गळणाºया पाण्याबद्दल विचारणा केली असता दोन प्रभारी अधिकाºयांमध्ये रंगलेले मानापमान नाट्य ही महापालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.